मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह से मुलाकात की है। सीएम धामी ने केंद्रीय उर्जा मंत्री से केन्द्रीय पूल से मार्च-2024 तक की अवधि के लिए 400 मेगावाट अतिरिक्त कोटा उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री ने इस पर सकारात्मक निर्णय का आश्वासन दिया है।
आपको बता दें कि दिल्ली में सीएम धामी और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह के बीच मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के दौरान सीएम धामी ने उत्तराखंड में संभावित बिजली संकट का मुद्दा उठाया। सीएम ने मार्च 2024 तक 400 मेगावाट बिजली का अतिरिक्त कोटा मांगा है।
सीएम धामी ने रखी बड़ी मांग
इस बैठक के दौरान सीएम धामी ने कहा कि पर्यावरणीय कारणों से राज्य में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में विलम्ब अथवा इनके माननीय न्यायालयों में विचाराधीन होने के फलस्वरूप विद्युत मांग के सापेक्ष विद्युत उपलब्धता में कमी हुई है।
इसके साथ ही प्रदेश में बेस लोड हेतु तापीय विद्युत गृह का उपलब्ध न होने, बीती सर्दियों में कम बारिश और बर्फबारी के चलते अभी से ही नदियों में कम जलस्तर के फलरूवरूव प्रदेश के जलविद्युत उत्पादन में कमी परिलक्षित होने के कारण उत्तराखण्ड राज्य की विद्युत मांग एवं उपलब्धता में वर्ष 2023-24 में औसतन 400 मेगावाट का अन्तर अनुमानित है।
इसके साथ ही सीएम धामी ने टी0एच0डी0सी0, खुर्जा के आवंटन पर पुर्नविचार किए जाने और उत्तराखण्ड राज्य की ऊर्जा सुरक्षा को संबल प्रदान जाने के उद्देश्य से इस पॉवर स्टेशन की 133 मेगावॉट की अनावंटित क्षमता, उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित करने का भी अनुरोध किया।
पॉवर प्लांट लगाने में मदद करेगा केंद्र
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा कि प्रदेश हेतु बेस लोड विद्युत गृह कोयला की उपलब्धता वाले प्रदेशों में स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार उत्तराखंड राज्य को आवश्यक सहयोग प्रदान करेगी।
इसके साथ ही प्रदेश की लंबित जल विद्युत परियोजनाओं पर शीघ्र ही प्रधानमंत्री कार्यालय स्तर पर बैठक आयोजित की जायेगी।
केंद्रीय दल द्वारा उत्तराखंड में विधुत आपूर्ति और आवश्यकता का अध्ययन कर आगे की कार्ययोजना तैयार की जाएगी जोशीमठ में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में एनटीपीसी द्वारा सीएसआर मद में पुनर्निर्माण कार्यों में मदद हेतु भी आश्वासन प्रदान किया गया।
लोहारी नागपाला परियोजना में सुरक्षा कार्य पूर्ण करते हुए योजना को उत्तराखंड राज्य को हस्तगत कराने का भी निर्णय लिया गया।केंद्रीय मंत्री ने उत्तराखंड स्थित गैस पावर प्लांट के पुनः संचालन का भी सुझाव दिया।
