उत्तराखंड: सीएम धामी ने किया 11710.50 लाख की योजनाओं का लोकापर्ण और शिलान्यास
काशीपुर: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उदयराज हिन्दू इंटर कॉलेज प्रांगण पहुंचकर लगभग 11710.50 लाख रुपये की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जिसमें 3741.10 लाख रुपए लागत की 11 योजनाओं का लोकार्पण और 7969.4 लाख रुपये लागत की 17 योजनाओं का शिलान्यास किया।
मुख्यमंत्री ने जन समूह को सम्बोधित करते हुए कहा कि विकास को अन्तिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि तीसरा दशक उत्तराखण्ड का दशक होगा। सीएम धामी ने कहा कि जब राज्य अपने स्थापना दिवस की सिल्वर जुबली मना रहा होगा तब राज्य सभी क्षेत्रों में देश का उत्कृष्ट एवं आदर्श राज्य हो इसके लिए राज्य सरकार प्रयासरत है।
राज्य को उत्कृष्ट एवं आदर्श बनाने के लिए बुद्धिजीवियों से विचार लिये जा रहे हैं। बुद्धिजीवियों के विचार हेतु बोधिसत्व श्रृंखला चलायी जा रही है। उत्तराखण्ड को 2025 तक शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, बागवानी, कृषि, रोजगार आदि के क्षेत्रों में उत्कृष्ट एवं अग्रणी राज्य बनाया जायेगा। जिसके लिए बुद्धिजीवियों के साथ ही विभागों से भी ब्लू प्रिंट लिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास यात्रा किसी की व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, ये सामूहिक यात्रा है। उन्होंने कहा कि युवा राज्य के युवा सपनों को पंख देने का काम सभी को मिलकर करना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की सहयोगी के रूप में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि गन्ने की अगेती प्रजाति के लिए 355 तथा सामान्य प्रजाति के लिए 345 रूपये निर्धारित किया है, जोकि 29.50 रूपये प्रति कुन्तल की वृद्धि की है। भाड़ा 11 से घटा कर 9.50 रूपये किया है।
2016 से बन्द सितारगंज चीनी मिल शुरू कर दी गयी है ओर काशीपुर चीनी मिल शुरू करने की दिशा में अनुसंधान चल रहा है। औद्योगिक विवादों का खात्मा हो, उद्यमि परेशान न हों, इसके लिए सिंगल विण्डो सिस्टम पर कार्य किया जा रहा है। औद्योगिक विवादों को वन टाइम सेटलमेंट के आधार पर निस्तारण के लिए टीम का गठन किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिभावान खिलाड़ियों को सुविधाओं के अभाव में भटकना न पड़े इसके लिए नई खेल नीति लाए हैं। जिससे प्रतिभावान खिलाड़ियों को अपनी क्षमता, योग्यता दिखाने के लिए खाने, रहने एवं आने-जाने की चिन्ता नहीं करनी पड़ेगी। स्वयं सहायता समूह तेजी से आगे बढं़े और रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध हों, इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है।
