उत्तराखंड की कैबिनेट बैठक हुई समाप्त, इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

सचिवालय में चल रही कैबिनेट बैठक समाप्त हो गई है। इस बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लग गई है। कैबिनेट में गैरसैंण सत्र में आने वाले बजट को मंजूरी मिल गई है। तो वहीं राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण को लेकर भी चर्चा हुई।

कैबिनेट बैठक में आए कुल 29 प्रस्ताव

कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट में कुल 29 प्रस्ताव आए। जिसमें गैरसैंण सत्र में आने वाले बजट क़ो मंजूरी मिल गई है। इस बार का बजट सर प्लस रहेगा। राज्यपाल के अभिभाषण क़ो मंजूरी मिली। इसके साथ ही गन्ने के समर्थन मूल्य का भी प्रस्ताव रखा गया।

इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

आज की कैबिनेट बैठक में सोलर पॉलिसी को मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट के सामने पर्यटन नीति का प्रेजेंटेशन हुआ। राज्य आंदोलनकारियों के 10 प्रतिशत आरक्षण का मुद्दा ना आने पर अधिकारियो क़ो फटकार लगी। इसके साथ ही दूरसंचार और श्रम विभाग की सेवा नियमावली क़ो भी मंजूरी मिल गई है।

उच्च शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर भी हुई चर्चा

कैबिनेट की बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। उत्तराखंड में नामी गिरामी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों के कैंपस खोले जाएंगे। विदेशी शिक्षण संस्थानों को भी कैंपस खोलने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। होटल मैनेजमेंट के लिए नियमावली बनाई गई है।

इसके साथ ही राजस्व और अलग-अलग विभागों की कब्जों की जमीनों क़ो लेकर सीएम की अध्यक्षता में सब कमेटी बनाई गई है। सीएम स्वरोजगार योजना में भी संशोधन किया गया है।

बैठक में मैकेंजी रिपोर्ट का प्रजेंटेशन किया गया। इसके अलावा नगर निगमों में जो नए गांव शामिल हुए हैं, उनमें दाखिल खारिज को राजस्व परिषद करेगा। ग्राम्य विकास के अंदर रीप के ढांचे में संशोधन किया गया है।