BUDGET 2025 : उत्तराखंड का केंद्रीय करों में हिस्सा बढ़ा, सीएम धामी ने इसलिए बजट को बताया खास
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आम बजट 2025-26 को संतुलित बताया और इसके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई दी है। सीएम ने उम्मीद जताई है कि इस बजट से राज्य को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से फायदा मिलेगा।
BUDGET 2025 से उत्तराखंड को होगा लाभ
सीएम धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सालाना 12 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त करते हुए देश के मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकासोन्मुखी और जनकल्याणकारी बजट प्रस्तुत किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को शानदार और संतुलित बजट के लिए बधाई देते हुए कहा कि केंद्रीय बजट से, उत्तराखंड को कई योजनाओं से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ होगा।
केंद्र से मिलेगा 14000 करोड़ से अधिक
शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस वर्ष के संशोधित अनुमान में केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा लगभग 14387 रुपए करोड़ होगा। इससे मौजूदा वित्तीय वर्ष में प्रदेश को 444 करोड़ रुपए अतिरिक्त मिलने का रास्ता साफ हो गया है। आगामी वर्ष हेतु यह राशि लगभग 15902 करोड़ रुपए तक जा सकती है। राज्य के लिए यह राशि अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ बजट-पूर्व सम्मेलन में 11 बिन्दुओं का निवेदन किया था। जिसका समावेश भी बजट में दिख रहा है। इसके लिए, उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री का आभार व्यक्त किया है।
2028 तक चलेगा जल जीवन मिशन
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने केंद्र से अपने राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) व साइबर सुरक्षा से संबंधित उत्कृष्टता केन्द्र (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) स्थापित किये जाने का निवेदन किया था। इस बजट में देश में 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सिलेंस एवं सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब बनाने की घोषणा की गई है। इसी तरह सभी सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की घोषणा प्रदेश के लिए भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। नॉलेज इकॉनोमी के लिए यह एक मजबूत नींव होगी। इसी तरह केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन योजना के अवशेष कार्यों को पूर्ण करने की समय-सीमा 2028 तक बढ़ाने के लिए राज्य का अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय बजट में राज्यों के पूंजीगत विकास के लिए 1.5 लाख करोड रुपए कर्ज का प्रावधान किया गया है। यह इस वर्ष के संशोधित अनुमान 1,25,000 करोड से 25,000 करोड़ रुपए अधिक है। विगत दो वर्षों में इस ब्याजमुक्त योजना से हमारे राज्य को बड़ा लाभ मिला है।
उड़ान योजना से जगी उम्मीद
मुख्यमंत्री ने कहा कि 125 शहरों के लिए नई उड़ान योजना शुरु किए जाने का लाभ उत्तराखण्ड को भी मिलेगा। अगले 3 साल में देश के सभी जिलों में कैंसर सेंटर बनाए जाने से प्रदेश में चिकित्सा सेवा को विस्तार मिलेगा। देश के 100 जिलों में धन धान्य योजना की शुरुआत से प्रदेश के किसान के भी लाभान्वित होने की आशा है। इसी तरह किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किये जाने की घोषणा से प्रदेश के किसानों को भी फायदा होगा। इंडिया पोस्ट को एक बड़े सार्वजनिक लॉजिस्टिक्स संगठन में परिवर्तित करने से उत्तराखण्ड के दूर-दराज क्षेत्रों में पोस्ट आफिस के माध्यम से आर्थिक गतिशीलता बढेगी।
