केदारनाथ उपचुनाव भाजपा के लिए साख का सवाल बन गया है। बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव में हार के बाद केदारनाथ उपचुनाव में जीत हासिल करना भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती है। एक तरफ जहां कांग्रेस ने केदारनाथ में चुनाव जीतने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया है। तो वहीं अब भाजपा की मुश्किल बढ़ाने के लिए बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार भी तैयार दिखाई दे रहे हैं। बॉबी पंवार ने बीजेपी को खुली चुनौती दे दी है।
केदारनाथ उपचुनाव में भाजपा की मुश्किल बढ़ा सकते हैं बॉबी
उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने बीते रोज करो या मरो भीषण महारैली निकाल कर मुख्यमंत्री आवास कूच किया। बॉबी पंवार के नेतृत्व में उत्तराखंड बेरोजगार संघ के युवा बड़ी संख्या में रैली में शामिल हुए। बेरोजगार युवाओं की मांग है कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती उम्र में छूट दी जाए और महिलाओं के लिए अलग से 500 पदों पर भर्ती की जाए।
उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार का कहना है कि जो भी लोग अभी तक एक भी बार पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आवेदन नहीं कर सके हैं उम्र में छूट देने पर वो भी आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश में 4000 पद रिक्त पड़े हुए हैं जिनमें से 500 पद महिलाओं को दिए जाने चाहिए।
सरकार को दिया तीन दिन का अल्टीमेटम
बॉबी पंवार ने सरकार को तीन दिन अल्टीमेटम भी दिया है। उनका कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो जल्दी ही बेरोजगार संघ केदारनाथ उपचुनाव में सरकार के खिलाफ प्रचार करने काम करेगा। बेरोजगार संघ लोगों की बीच जाकर सरकार की सच्चाई सामने लाने का काम करेगा।
भाजपा ने की युवाओं से भ्रमित न होने की अपील
भाजपा ने युवाओं से भ्रमित न होने की अपील की है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि आज कल युवाओं को भटकाकर लोग अपनी राजनैतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग युवाओं को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। केदारनाथ उपचुनाव में किसी प्रकार का दुष्प्रचार ना किया जाए और सरकार लगातार युवाओं और महिलाओं के लिए कार्य कर रही है और आगे भी करती रहेगी।
कांग्रेस ने किया बेराजगार संघ का समर्थन
कांग्रेस ने भी इस मामले को लेकर बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार का समर्थन किया है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सहमति जताते हुए कहा की सरकार को अगर सबक सिखाना है तो बेरोजगारों को केदारनाथ जरूर जाना चाहिए। कहीं ना कहीं जितने भी भर्ती घोटाले सामने आए हैं उनमें भाजपा की संलिप्ता सामने आई है। सरकार रिलैक्सेशन दे या न दे लेकिन बेरोजगारों को जाना चाहिए।
