देहरादून: कैबिनेट की अहम बैठक समाप्त हो गई है। बैठक में 30 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। चर्चा के बाद इन अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई।
शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल कर रहे हैं कैबिनेट ब्रीफिंग.
30 से अधिक मामलों में चर्चा की गई कुछ मामलों में मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया।
1 खेल नीति की मंजूरी दी गयी हैं, 30, 50% आर्थिक सहायता बढ़ाया जाएगा।
राज्य बसों में निशुल्क यात्रा, खिलाड़ियों को नौकरी दी जाएगी।
भोजन माताओं के वेतन में 1 हजार की बढ़ोत्तरी।
Prd के जवानों 70 रु प्रतिदिन के हिसाब से 2100 वेतन देने का फैसला.
फॉरेस्ट स्किलर पदों को स्वीकृति।
पार्किंग की समस्या को लेकर फैसला।
केबिटी पार्किंग बनाने का फैसला।
केदारनाथ धाम में निविदा को बढ़ाया गया।
दीनदयाल होम स्टे योजना की तहत लीज की जमीन पर भी होम स्टे खोलने को मंजूरी की गई प्रदान।
प्रत्येक न्याय पंचायत में 6500 लाभार्थियों को मधु ग्राम के तहत प्रत्येक व्यक्ति को 20 बॉक्स दीए जाएंगे।
111 पदों पर अपर निजी सचिव के पदों पर 1 वर्ष कम्प्यूटर की अनुभव की बाध्यता को किया गया खत्म।
मेगा इंडस्ट्रियल नीति को मंजूरी।
लॉक डाउन में बंद शराब की दुकानों के राजस्व की वापसी को मंजूरी।
एयरपोर्ट पर भी अब डिपार्टमेंटल वाइन स्टोर को मंजूरी विदेशी शराब की दुकान खुल सकेगी।
विधानसभा सत्र की पूर्व तिथि को कैबिनेट ने लिया वापस।
राशन डीलर्स का लाभांश बढ़ाया गया।
St, sc और bpl परिवारों को 3.12 एकड़ तक कि भूमि के विनयमिकरन माफ किया गया।
प्रदेश में पार्किंग के अलग अलग टाइप्स को मंजूरी।
बद्रीनाथ मास्टर प्लान में ध्वस्त होने वाले मकानों को सहमति से अलग अलग मानको पर दिया जाएगा मुवावजा, आवास की मांग करने वालो को दिया जाएगा आवास।
मेडिकल छात्रों को दी जाने वाली राहत इसी वर्ष से होगी लागू।
33 फीसदी सब्सिडी को 50% किया गया, लीज की भूमि पर भी योजना की मिलेगी मंजूरी।
होम स्टे योजना में संसोधन, सब्सिटी में कई गयी बढ़ोत्तरी।
मोबाइल कॉर्ड से भी वहन चैकिंग में मिलेगी छूट।
33 फीसदी सब्सिडी को 50% किया गया, लीज की भूमि पर भी योजना की मिलेगी मंजूरी
मेगा इंडस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति को कैबिनेट में मंजूरी जो को 31 मार्च 2025 तक रहेगी लागू।
