राज्य के उपनल कर्मियों के लिए एक बड़ी खबर आई है। धामी कैबिनेट ने उपनल कर्मियों की बहुप्रतीक्षित मांग को मान लिया है। इस मामले में कोर्ट पहले ही आदेश दे चुका था। अब धामी कैबिनेट ने भी इसपर मुहर लगा दी है।
उपनल कर्मियों को मिली सौगात
राज्य के उपनल कर्मियों को धामी कैबिनेट ने सौगात दी है। कैबिनेट ने उपनल कर्मियों को समान कार्य, समान वेतन देने का रास्ता साफ कर दिया है। इस प्रस्ताव पर धामी कैबिनेट की मुहर लग गई है। उपनल में समान कार्य, समान वेतन की घोषणा हुई है। अब इसके लिए 12 वर्ष की उपनल में सेवा के स्थान पर 10 वर्ष की सेवा को ही आधार माना जाएगा।
चरणबद्ध तरीके से होगा लागू, हजारों को होगा फायदा
सरकार का ये फैसला चरणबद्ध तरीके से लागू होगा। शुरुआत में समान कार्य, समान वेतन की व्यवस्था लागू होने से तकरीबन 8000 कर्मचारियों को फायदा मिलने का अनुमान है। माना जा रहा है कि आने वाले वित्तीय वर्ष से ये व्यवस्था लागू कर दी जाएगी।
कोर्ट दे चुका है आदेश, धामी कैबिनेट ने मानी मांग
आपको बता दें कि इस मसले पर हाईकोर्ट पहले ही अपना आदेश दे चुका है। कोर्ट ने समान कार्य, समान वेतन को भी लेकर अपना रुख साफ कर दिया था। वहीं कोर्ट के आदेश में देरी को लेकर उपनल कर्मी भी सरकार के नाराज थे। ऐसे में धामी सरकार ने रुख को भांपते हुए एक बड़ा फैसला लिया है।
