देहरादून में राज्य कर विभाग की टीमों ने शहर के बड़े बाजारों का सघन निरिक्षण किया है। वहीं टीमों के निरीक्षण से नाराज व्यापारी सड़क पर उतर आए। बाद में जीएसटी ज्वाइंट कमिश्नर राकेश शर्मा ने खुद ही मौके पर पहुंचकर व्यापारियों को शांत कराया है।
आपको बता दें कि 30 जून 2022 से राज्यों को मिलने वाली जीएसटी क्षतिपूर्ति मिलनी बंद हो गई है। ऐसे में उत्तराखंड जैसे राज्यों को एक वित्तीय वर्ष में 5000 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका है। ऐसे में उत्तराखंड सरकार के सामने अपना राजस्व बढ़ाने की चुनौती है। इसी के मद्देनजर अब सरकार टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ न सिर्फ सख्ती के मूड में है बल्कि लोगों को भी जागरुक किया जा रहा है। इसके साथ की जीएसटी की व्यवस्था को और बेहतर बनाने की कोशिश भी हो रही है।
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इसी क्रम में बुधवार को राज्य कर विभाग की तीन टीमों ने सुबह से शहर के कई बड़े बाजारों मसलन धामावाला, लक्कड़ मंडी, लक्खी बाग, पलटन बाजार, तहसील चौक में निरीक्षण करना शुरु कर दिया। दुकानों में जीएसटी नंबर अंकित है या नहीं या फिर समाधान योजना के तहत छूट लेने वाले व्यापारियों ने अपने यहां इसका जिक्र किया है या नहीं इसकी जांच शुरु कर दी गई।
वहीं दुकानों के निरीक्षण से नाराज व्यापारी विरोध पर उतर आए। उन्होंने टीमों का विरोध शुरु कर दिया। इस बीच ज्वाइंट कमिश्नर राकेश शर्मा खुद ही मौके पर व्यापारियों को समझाने पहुंच गए। राकेश शर्मा ने व्यापारियों को समझा बुझा कर शांत किया। इसके बाद व्यापारियों के साथ ही बाजारों का जाएजा भी लिया। इस दौरान व्यापार संघ के पदाधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। ज्वाइंट कमिश्नर राकेश शर्मा ने साफ किया है कि कर चोरी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
