देहरादून। वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने कहा है कि त्रिवेंद्र सरकार नौकरियों से अलग रोजगार दिलाने के लिए युवाओं में स्किल डेवलपमेन्ट करने की अवधारणा से कार्य कर रही है। रविवार को सचिवालय में आमजनता से फेसबुक संवाद करते हुए प्रकाश पंत ने बताया है कि सरकारी विभागों में कुल 2,17,000 पद हैं। जिनमें कि वर्तमान में 1,73,000 पद भरे हुए हैं। सरकार द्वारा रिक्त पदों की पारदर्शिता से भर्तियो की जा रही है, लगभग 09 लाख 33 हजार सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत है। 2017-18 में उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 3000 पदों को भर दिया गया है, तथा 1600 पदों पर भर्ती प्रक्रिया गतिमान है।
लोक सेवा आयोग द्वारा भी भर्ती की प्रक्रिया गतिमान है, हमारी सरकार द्वारा रोजगार कार्यालयों भर्ती मेले कराकर अशासकीय संस्थानो में रोजगार दिलाये गये है, तथा भारत सरकार से अनुरोध कर सेना द्वारा भर्ती मेले लगाकर युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किये गये है। वित्त मंत्री की माने तो इस वर्ष 13800 युवाओं को स्किल्ड किया जा चुका है तथा प्रक्रिया गतिमान है। 2018 में इन्वेस्टर समिट में भी 1.24 लाख करोड़ निवेश के प्रस्ताव आये है, जिसमें से लगभग 24 हजार करोड़ रु निवेश हो चुका है, इस निवेश से भी रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पलायन रोकने के लिए पर्वतीय जनपदों के दूरस्थ इलाकों में मुलभूत सुविधाएं दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत है, और सरकार द्वारा 250 की आबादी वाले गांवों को सड़क यातायात से जोड़ने की दिशा में कार्य कर रही है और इसके अच्छे परिणाम भी मिले है, और गैर आबाद गांव की संख्या कम हुई है। सरकार द्वारा गांवों के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए होम स्टे योजना शुरू की गयी है। दूरस्थ इलाकों में चिकित्सा सेवाएं बढ़ाने के लिए 190 प्राथमिक मुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को आधुनिक चिकित्सा सेवाओं से सुसज्जित किया जा रहा है तथा 2286 चिकित्सा से जुड़ी नौकरियों में नियुक्तियों की प्रक्रिया गतिमान है हर गांव में यातायात संयोजन की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है।
एक प्रश्न के जवाब में वित्त मंत्री ने बताया की राज्य में 3 मैदानी जनपदों का सकल घरेलू उत्पाद बढ़ा है, तथा पहाड़ी जनपदों में जी.डी.पी. रेट बढ़ाना हमारी सरकार की चुनौती है जिसको देखते हुए कृषि सेवाओं में सरकार द्वारा निवेश बढ़ाया जा रहा है।
वरिष्ठ पत्रकार अंजली नौरियाल के महिला असमानता के प्रश्न के उत्तर का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार महिला सशक्तीकरण की पक्षधर रही है, और सरकार महिलाओं के संरक्षण के लिए विगत् 22 जनवरी, 2015 से शुरू किए गये ‘‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’’ के अभियान की ओर अग्रसर है। महिला हमारे पहाड़ की अर्थिकी की रीढ़ है जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री द्वारा महिलाओं को शून्य ब्याज दर पर ऋण देने का ऐलान किया गया है। महिलाओं को उच्च शिक्षा दिलाने के दृष्टिकोण से आवासीय महाविद्यालयों की स्थापना की हमारी योजना है, जिसके तहत अल्मोड़ा में आवासीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है।