मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी(CM Dhami) का लंबित घोषणाओं पर सख्त रूख देखने को मिला। उन्होंने इसी को लेकर अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से काम पूरा करने के निर्देश दिए। दरअसल देहरादून में CM Dhami ने सचिवालय में बैठक कर विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों की घोषणाओं की समीक्षा की। उन्होंने साफ कहा कि जिन घोषणाओं के शासनादेश अब तक जारी नहीं हुए हैं, उन्हें 15 जून 2026 तक हर हाल में जारी किया जाए।
CM Dhami का सख्त रूख!, अधिकारियों को दिए निर्देश
सीएम धामी ने कहा कि मुख्यमंत्री घोषणाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने और उनकी प्रभावी निगरानी के लिए प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक (पी.ई.आर.टी.) चार्ट तैयार किया जाए। बिजली, पेयजल, वनाग्नि, मानव-वन्यजीव संघर्ष और सड़क से संबंधित समस्याओं का विभागों द्वारा यथाशीघ्र समाधान किया जाए।
15 जून तक लंबित घोषणाओं पर हो एक्शन
स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। विधायकगणों द्वारा अपने क्षेत्रों की जिन समस्याओं को उठाया जा रहा है, अधिकारी उन्हें गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकता के आधार पर उनका समाधान करें। जिन घोषणाओं के अभी तक शासनादेश जारी नहीं हुए हैं, उन्हें 15 जून 2026 तक जारी किया जाए। सभी विभाग आपसी समन्वय से जनसमस्याओं का समाधान करें।
बालिकाओं के लिए छात्रावास बनाने के निर्देश
बैठक में यमकेश्वर, पौड़ी, श्रीनगर, चौबट्टाखाल, लैंसडाउन और कोटद्वार की घोषणाओं की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हर विकासखंड में बालिकाओं के लिए छात्रावास बनाने के निर्देश दिए और इसके लिए उपयुक्त स्थान चिन्हित करने को कहा।
इन मंदिरों को भव्य धार्मिक सर्किट के रूप में किया जाएगा विकसित
उन्होंने कहा कि रघुनाथ मंदिर, कोट ब्लॉक स्थित लक्ष्मण मंदिर तथा फलस्वाड़ी स्थित सीता माता मंदिर को धार्मिक सर्किट के रूप में भव्यता से विकसित किया जाए।
पौड़ी में मल्टीपरपज हॉल बनाने के दिए निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायकगणों द्वारा केंद्रीय विद्यालय संगठन खोलने के लिए दिए जा रहे प्रस्तावों पर शिक्षा विभाग और संबंधित जिलाधिकारी केंद्र सरकार के मानकों के अनुरूप सभी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। ताकि प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे जाने पर उन्हें शीघ्र स्वीकृति मिल सके। युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए पौड़ी में मल्टीपरपज हॉल बनाया जाए।
रोपवे प्रकरणों की अलग से समीक्षा हो
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विधायकगणों द्वारा बैठक में उठाई गई समस्याओं का संबंधित विभागीय सचिव प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री घोषणाओं से संबंधित रोपवे प्रकरणों की अलग से समीक्षा की जाए। साथ ही पार्किंग की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान किया जाए तथा सरकारी कार्यालयों में नियमित रूप से सोलर पैनल लगाए जाएं।
