आरएसएस के शताब्दी वर्ष में केंद्र सरकार ने तोहफा दिया है। अब केंद्रीय कर्मचारी भी राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों पर लगी आरएसएस के कार्यक्रमों में हिस्सा न लेने की पाबंदी अब हटा दी गई है। बता दें कि केंद्र सरकार के अधिनिष्ठ कर्मचारी जो संघ के स्वंयसेवक के कार्यक्रमों में शामिल होना चाहते थे, पाबंदियों की वजह से उसमें शामिल नहीं हो सकते थे। लेकिन अब पाबंदी हटने के बाद उनके अंदर खुशी का माहौल है।
बता दें 58 सालों से ये पाबंदी जारी थी। इस आदेश में केंद्र सरकार द्वारा 1966, 1970 और 1980 के उन आदेशों में संसोधन किया गया, जिनमें कुछ अन्य संस्थाओं के साथ-साथ आरएसएस की शाखाओं और अन्य गतिविधियों में शामिल होने पर सरकारी कर्मचारियों को कार्रवाई, दंडात्मक प्रावधान लागू किए गए थे।
58 साल का प्रतिबंध हटा दिया
RSS की गतिविधियों में शामिल होने के लिए कर्मचारियों को कड़ी सजा देने तक का प्रावधान लागू किया गया था। हालांकि, इस बीत मध्य प्रदेश सहित कई राज्य सरकारों ने इस आदेश को निरस्त कर दिया था, लेकिन केंद्र सरकार के स्तर पर यह आदेश बना हु था। 9 जुलाई 2024 को 58 साल का प्रतिबंध हटा दिया गया। बता दें कि ये कानून अटल बिहारी वाजपेई ने प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान भी लागू था।
केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया
अब 9 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया है कि सरकारी कर्मचारी RSS की गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। यह आदेश गवर्नमेंट इंडिया मिनिस्ट्री आफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवांसेज एंड पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ़ पर्सनल एंड ट्रेंनिंग डिपार्मेंट की तरफ से जारी किया गया है। आदेश पर डेप्युटी सेक्रेट्री गवर्नमेंट आफ इंडिया की हस्ताक्षर हैं।
