Uttarakhand news: उत्तराखंड की धामी सरकार ने समान नागरिक संहिता UCC Draft तैयार करने वाली समिति का कार्यकाल चार महीने के लिए बढ़ा दिया है। कारण यह है कि समिति ने अभी तक सरकार को अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है।
सरकार ने बढ़ाया UCC Draft कमेटी का कार्यकाल
बता दें समिति का कार्यकाल 28 सितंबर को पूरा होने जा रहा था। ऐसे में सूबे की धामी सरकार ने समिति के कार्यकाल को चार महीने के लिए एक बार फिर से बढ़ा दिया है। अभी तक सरकार की ओर से दो बार समिति का कार्यकाल बढ़ाया जा चुका है।
पूर्व में भी सरकार बढ़ा चुकी है UCC Draft कार्यकाल
राज्य सरकार की ओर से समिति का पहला कार्यकाल नवंबर 2022 में छह माह के लिए मई 2023 तक बढ़ाया गया था। इसके बाद मई 2023 में समिति का कार्यकाल चार महीने यानी सितंबर तक के लिए बढ़ाया गया था।
बता दें उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। इस वजह से सरकार के लिए इस समय सबसे अहम प्रदेश में यूसीसी लागू करना है।
