Breaking news: हटाए जा सकते हैं उत्तराखंड में उपनल के सात हजार से ज्यादा कर्मचारी, कुछ की रोकी गई सैलरी
Breaking news: उपनल के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश में सात हजार से ज्यादा उपनल क्रमचारियों क हटाया जा सकता है। जबकि कुछ कर्मचारियों का वेतन भी रोक दिया गया है।
प्रदेश के सात हजार से ज्यादा उपनल कर्मचारी
Uttarakhand breaking उत्तराखंड के सात हजार से ज्यादा कर्मचारियों को हटाया जा सकता है। बता दें कि प्रदेश में 25 हजार से ज्यादा उपनल कर्मचारी हैं। जिनमें से सात हजार से ज्यादा को हटाए जाने की तैयारी की जा रही है। जबकि कुछ कर्मचारियों की सैलरी रोक दी गई है।
शासन ने दिए जांच के आदेश
बता दें कि विभागीय स्तर पर स्वीकृत पदों के सापेक्ष और बिना पद स्वीकृति के आउटसोर्स से लगे कर्मचारियों की सैलरी भुगतान मामले में शासन ने विभागीय स्तर पर जांच के आदेश दे दिए हैं। इसके लिए अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने आदेश भी जारी कर दिए हैं।
सभी विभागों से मांगी उपनल कर्मचारियों की जानकारी
अपर मुख्य सचिव के आदेश जारी करने के बाद वन विभाग ने 250 कर्मचारियों का वेतन रोक दिया है। जबकि समस्त आहरण वितरण अधिकारियों से कर्मचारियों का वेतन भुगतान संबंधी ब्योरा मांगा गया है। इसके साथ ही सभी विभागों से उपनल कर्मचारियों की जानकारी मांगी गई है।
