सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई Uttarakhand cabinet meeting खत्म हो गई है। मुख्य सचिव एसएस संधू ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट में 30 मुद्दों पर चर्चा हुई।
Uttarakhand cabinet meeting खत्म
सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई Uttarakhand cabinet meeting खत्म हो गई है। कैबिनेट में 30 मुद्दों पर चर्चा हुई। ऊर्जा विभाग में 2008 में केंद्र सरकार के द्वारा जल विद्युत नीति लायी गयी थी। उसे आज तक लागू नहीं किया गया था जिसे आज कैबिनेट बैठक में लागू किया गया।
इसमें 12 प्रतिशत बिजली की बजाय अब 13 प्रतिशत बिजली जल विद्युत परियोजनाओं से 1% जो अतरिक्त बिजली सरकार को मिलेगी उस पैसे को जल विद्युत परियोजना से प्रभावित लोगों को दिया जाएगा।
Cabinet meeting में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
वित्त विभाग में कई अधिकारियों के अधिकार को बढ़ाया गया है। मसूरी क्षेत्र को पूरी एक तहसील बनाये जाने की मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी विभाग के तहत नई नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। नई शिक्षा नीति के तहत पहली कक्षा में एडमिशन के लिए एक अप्रैल को छह वर्ष होने पर मुहर लगी है।
पुलिस दूरसंचार विभाग के ढांचे के पुनर्गठन को मिली मंजूरी
लघु सिंचाई विभाग की सेवा नियमावली में बदलाव किया गया है। इसमें 75 की जगह 85 फ़ीसदी पद सीधी भर्ती से भरे जाने को मंजूरी दे दी गई है। पुलिस दूरसंचार विभाग के ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी मिल गई है। 8700 ग्रेड पे केदो पद स्वीकृत हुए हैं।
13 पीपीएस पदों को कैबिनेट ने दी मंजूरी
Cabinet meeting में 13 पीपीएस पदों को़ मंजूरी दे दी है। पशुपालन विभाग के तहत वेटरनरी कर्मियों को पहाड़ में सेवा देने के लिए कृत्रिम गर्भाधान के लिए प्रति कृत्रिम गर्भाधान पर राशि बढ़ाई गई है। इसके साथ ही उत्तराखंड में होने वाली राष्ट्रीय खेलों के लिए हाई पावर कमेटी का गठन किया गया है।
Msme विभाग की नई पॉलिसी में किया गया बदलाव
कैबिनेट ने एमएसएमई विभाग की नई पॉलिसी में बदलाव किया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में सब्सिडी बढ़ाई गई है। मैदानी क्षेत्रों की तुलना में पहाड़ में सब्सिडी ज्यादा रखी गई है।
सरकार के साथ मिलकर आईटीआई संस्थान चलाएगा टाटा ग्रुप
अब प्रदेश में कौशल विकास के तहत टाटा कम्पनी आईटीआई संस्थानों में ट्रेनिंग देगी। इसके साथ ही मॉडल आईटीआई के रूप में आईटीआई संस्थान विकसित होंगे। टाटा ग्रुप सरकार के साथ मिलकर आईटीआई संस्थान चलाएगा। चौरासी कुटिया स्वर्गाश्रम का एचसीपी कंपनी फॉरेस्ट विभाग के साथ मिलकर विकास करेगी।
उत्तराखंड में ड्रोन पॉलिसी को कैबिनेट ने दी मंजूरी
कैबिनेट ने उत्तराखंड में ड्रोन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। हरिद्वार और ऋषिकेश शहरों को मास्टर प्लान के तहत विकसित किया जाएगा। छह महीने में इसकी डीपीआर तैयार कर ली जाएगी। प्रदेश में सभी धर्मों के लिए विवाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये फैसला लिया है।
Cabinet meeting में उच्च शिक्षा विभाग के तहत प्रधानाचार्य के पदों पर सीधी भर्ती को मंजूरी दे दी है। उच्च शिक्षा विभाग के तहत छात्र वृत्ति योजना में संशोधन किया गया है। अब फैकल्टी के मुताबिक 10% छात्रों को ही छात्रवृत्ति मिलेगी।
