सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार से हिंसा को लेकर मांगे तीन जवाब, 10 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से तीन मुख्य बिंदुओं को लेकर जवाब मांगा है।
कोर्ट ने मांगे तीन जबाव
कोर्ट ने राज्य में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच हो रही हिंसा को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी।
इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने बेघर और हिंसा प्रभावित लोगों को दोबारा बसाने, सुरक्षाबलों की तैनाती और कानून व्यवस्था की जानकारी भी मांगी।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 10 जुलाई तय की है।
मणिपुर के हालात पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा
कोर्ट में हुई संक्षिप्त सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुरक्षा बलों की तैनाती और कानून व्यवस्था की हालिया स्थिति का विवरण दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में कर्फ्यू की अवधि अब 24 घंटे से घटाकर पांच घंटे कर दी गई है। तुषार मेहता के मुताबिक, राज्य में पुलिस, इंडियन रिजर्व बटालियन और सीएपीएफ की 114 कंपनियां भी तैनात हैं।
