उत्तराखंड सरकार का एक्शन प्लान, सिटिंग जज की निगरानी में होगी इन परीक्षाओं की जांच
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद शासन ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की चार और उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग की तीन भर्ती परीक्षाओं की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में कराने का फैसला लिया है। इसके लिए गृह विभाग ने हाईकोर्ट को सिफारिश कर दी है। अब हाईकोर्ट की तरफ से इस मामले में अग्रिम निर्णय लिया जाएगा। इसमें एसआईटी और एसटीएफ के अधीन चल रही छह अलग- अलग भर्ती घपलों की जांच शामिल है।
गृह विभाग ने भेजा अधिकारिक सिफारिशी पत्र
भर्ती घपलों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर आंदोलनरत युवाओं को शांत करने के लिए सरकार ने 10 फरवरी को जांच की निगरानी हाईकोर्ट के सिटिंग जज को सौंपने का निर्णय लिया था। इसी को लेकर अब अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की तरफ से हाईकोर्ट रजिस्ट्रार को अधिकारिक सिफारिशी पत्र भेजा गया है।
जज नियुक्ति का निर्णय हाईकोर्ट के हाथ
पत्र को स्वीकार करते हुए इसके लिए जज नियुक्ति करने का निर्णय अब हाईकोर्ट को लेना है। वर्तमान में हरिद्वार एसएसपी के नेतृत्व वाली एसआईटी लोक सेवा आयोग की पटवारी भर्ती के साथ ही जेई एई भर्ती की जांच कर रही है। जबकि देहरादून में एसटीएफ यूकेएसएसएससी की वीपीडीओ, स्नातक स्तरीय, सचिवालय रक्षक और वन दरोगा भर्ती की जांच कर रही है। इस तरह इन छह परीक्षाओं की निगरानी जब हाईकोर्ट के अधीन हो जाएगी।
