उत्तराखंड में सरकार अब जल्द ही राज्य आंदोलनकारियों के लिए सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण देने के लिए नया विधेयक लाने की तैयारी में है। माना ज जा रहा है कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में ये विधेयक लाया जा सकता है।
जानकारी के अनुसार कार्मिक और गृह विभाग तैयारी में जुट गया है। संशोधित विधेयक का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि न्यायिक परामर्श के बाद अब सरकार संशोधित विधेयक लाने जा रही है।
आपको बता दें कि क्षैतिज आरक्षण पर हाईकोर्ट ने 2013 में रोक लगा दी थी। इसके बाद तत्कालीन हरीश रावत सरकार विधानसभा में विधेयक ले आई। विधानसभा से पारित होने के बाद इसे राजभवन भेजा गया। वहीं 2018 में उच्च न्यायालय की रोक के बाद सरकार ने उस अधिसूचना को रद्द कर दिया था, जिसमें राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान था।
अब 2013 के सात साल बाद धामी सरकार इस विधेयक पर दोबारा काम कर रही है। राजभवन से वापस लौटने के बाद अब इस विधेयक का संशोधित ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है।
