उत्तराखंड के राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को सरकार एक बड़ी सौगात देने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चार नवंबर को इगास पर्व पर ‘मुख्यमंत्री लखपति दीदी‘ योजना को लांच करेंगे। मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना के अंर्तगत वर्ष 2025 तक 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए उन्हें ऋण, तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, उत्पादों के विपणन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
नौ नवंबर को उत्तराखंड के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर होने वाले कार्यक्रमों में चार नंवबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लखपति दीदी योजना का शुभारंभ करेंगे। शनिवार को कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में हुई विभागीय समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी गई। गणेश जोशी ने ग्राम्य विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का समय से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। ग्राम्य विकास विभाग के अंतर्गत महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बड़ी संख्या में महिला स्वयं सहायता समूह गठित किए गए हैं। जोशी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य साल 2025 तक प्रदेश के समूहों से जुड़ी तीन लाख 67 हजार महिलाओं को लखपती बनाना है।
कराया जा रहा है सर्वे
इस योजना को लागू करने से पहले महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की आर्थिक स्थिति को लेकर सर्वे कराया जा रहा है। अभी तक सर्वे में ये जानकारी सामने आई है कि समूहों से जुड़ी 23 हजार महिलाओं की वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक है। सर्वे पूरा होने पर यह आंकड़ा 35 हजार तक पहुंचने की उम्मीद है।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना के अंतर्गत उन महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को जोड़ा जाएगा, जिनकी वार्षिक आय बहुत कम है। ऐसे समूहों को अगले माह ब्लाक स्तर पर लगने वाले शिविरों में ऋण वितरण किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि समूहों के उत्पादों को बाजार की मांग के अनुसार बनाने के उद्देश्य से उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही उत्पादों के विपणन पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इन समूहों के उत्पादों की बिक्री विभागीय आउटलेट के अलावा विभिन्न स्थानों पर लगने वाले मेलों में प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जाएगी।
कैबिनेट मंत्री जोशी ने बताया कि इगास पर्व यानी चार नवंबर को लखपति दीदी योजना के लांच होने के अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थियों को आवास भी प्रदान करने सहित कौशल विकास योजना के लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। बैठक में सचिव ग्राम्य विकास डा बीवीआरसी पुरुषोत्तम, अपर सचिव आनंद स्वरूप, नितिका खंडेलवाल समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
