देहरादून: मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी को दूसरे कार्यकाल का आज एक महीना पूरा हो गया है। पिछले एक महीने में धामी सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। साथ ही सीएम धामी और उनकी टीम में शामिल मंत्रियों ने कई बड़े फैसले भी लिए है। सबसे बड़ा फैसला धामी सरकार ने उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट के गठन को लेकर लिया है, जिसके लिए पहली कैबिनेट बैठक में धामी सरकार ने कमेटी बनाने का निर्णय लिया था।
समाज कल्याण विभाग के द्वारा जारी की जाने वाली पेंशन की राशि भी धामी सरकार के द्वारा सरकार में आते ही बढ़ा दी गई है। वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांगों को मिलेगा तो वही वृद्धावस्था पेंशन पति-पत्नी को भी दिए जाने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है। शिक्षामित्रों का मानदेय भी 5000 सरकार के बढ़ाया है। वहीं, पर्यावरण मित्रों का मानदेय भी सरकार ने बढ़ाया है।
धामी सरकार ने चुनाव में किए गए वादों के तहत बीपीएल परिवार की महिलाओं को साल में 3 सिलेंडर दिए जाने का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया जिस पर जल्द ही कैबिनेट में मुहर भी लग जाएगी, वही किसानों को मुख्यमंत्री और उत्साह निधि भी जल्द दिए जाने का ऐलान सरकार जल्द करेगी।
भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड को लेकर भ्रष्टाचार मुक्त ऐप 1064 का भी शुभारंभ सीएम ने किया है। 1 महीने के कार्यकाल को लेकर सीएम धामी का कहना है कि सरकार ने कई बढ़ने निर्णय इस 1 महीने में लिए और जो वादा सरकार ने जनता से किया है उस वादे पर सरकार खरा उतरेगी और विकास को लेकर नए आयाम उत्तराखंड में स्थापित किए जाएंगे, ताकि यह दशक उत्तराखंड का दशक।
महीने के कार्यकाल को लेकर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि इस 1 महीने में सरकार ने कई बड़े निर्णय लिया जबकि उन्होंने भी अपने विभाग में कई बड़े निर्णय लिए यहां तक की वीडियो की सियार ब्लाक प्रमुख के द्वारा लिखे जाने का आदेश भी जारी किया गया जो कि एक बड़ा निर्णय है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूसरे कार्यकाल का पहला महीना प्रदेश के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहा है जिसमें कई बड़े निर्णय लिए गए हैं तो कई फैसलों से सीधे जनता को लाभ भी पहुंचा है। ऐसे में देखना ही होगा कि आखिरकार जिन उम्मीदों के साथ उत्तराखंड की जनता ने भाजपा की सरकार को चुना है उन उम्मीदों पर धामी सरकार आने वाले समय में क्या इसी तरीके से खरा उतरती रहेगी।