उत्तराखंड: सीएम धामी ने सुनी लोगों की समस्याएं, प्रोद्योगिकी संस्थान का किया निरीक्षण
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चम्पावत के डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्रोद्योगिकी संस्थान में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कॉलेज का निरीक्षण भी किया। साथ ही लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, क्लासरूम और छात्र छात्राओं की ओर से लगाई गई प्रदर्शनियों का निरीक्षण भी किया। जन संवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित समस्याओं को सुना और निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए।
इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास के सिद्धांत पर कार्य करती आई है और करती रहेगी। इसी सिद्धांत पर कार्य करते हुए प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में गरीब जनता को मुफ्त अनाज दिया। योजना को राज्य में सितंबर माह तक बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा की टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन पर कार्य करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इसके सर्वे के लिए 29 करोड़ रुपये भी जारी कर दिए गए हैं।
गरीबों को ध्यान में रखते हुए योजनाओं का निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को लाभ पहुंचाने पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य स्थापना के रजत जयंती के अवसर पर राज्य को देश का प्रत्येक क्षेत्र में नंबर वन राज्य बनाया जाएगा। पर्यटन को विकसित किया जाएगा। पर्यटकों को राज्य के प्रति आकर्षित करने के लिए पर्यटन का विकास किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा जनता जनार्दन के आशीर्वाद से उन्हें जनता की सेवा करने का पुनः मौका मिला है। हमारे वादे के अनुसार हम यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द ही उत्तराखंड में लागू करेंगे। हमारी सरकार आने वाले समय में गरीब परिवारों के लिए 1 वर्ष में 3 मुफ्त सिलेंडर देने पर कार्य करेगी। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद स्वास्थ्य विभाग ने बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन किया। किच्छा में एम्स की शाखा खुलने से आसपास की जनता को इलाज में आने वाली परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
हमारी सरकार सड़कों के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में वृद्घावस्था पेशन योजना पर बड़ा फैसला लेते हुए अब पति-पत्नी दोनों को वृद्घावस्था पेंशन योजना का लाभ दिया हैं। योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभ को अब पात्र पति और पत्नी दोनों को देने का शासनादेश जारी कर दिया है। साथ ही सरकार ने पर्यावरण मित्रों का एक दिन का मानदेय बड़ाकर 500 रुपये कर दिया है।
