देहरादून,संवाददाता- सूबे में गैरसैंण के बाद मलिन बस्तियों पर मालिकाना हक सियासत के गलियारे में सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है। हल्द्वानी मे रेलवे की जमीन पर आबाद मलिन बस्ती को जहां सपा और कांग्रेस के दिग्गजों से व्यक्तिगत प्रतिष्ठा से सीधा जोड़ कर आमने सामने आ गए हैं वहीं राज्य की दूसरी मलिन बस्तियों पर सियासत तेज होने लगी है। सूबे के कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल ने जहां राज्य में मलिन बस्तियों के जल्द से जल्द चिह्नीकरण के आदेश अधिकारियों को दिए हैं वहीं मलिन बस्ती सुधारीकरण समीति के अध्यक्ष और संसदीय सचिव, विधायक राजकुमार का कहना है कि अब तक पूरे राज्य में 2500 परिवारों का चिह्नीकरण हो चुका है।
उधर दूसरी तरफ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मुन्ना सिंह चौहान ने मलिन बस्तियों के मामले में कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए इसे राजनीति के नाम पर शिगूफा करार दिया। मुन्ना सिंह चौहान ने दावा किया कि मलिन बस्ती अधिनियम के तहत बमुश्किल 25 बस्तियां ही नियमित हो सकेंगी। तय है कि गैरसैंण के बाद राज्य में मलिन बस्तियां भी अब वोट बैंक का बड़ा मुद्दा बन गई है। जिन पर सभी सियासी दलों की निगाह है।कोई पुचकार कर उन्हें अपना करना चाहता है तो कोई हकीकत दिखाकर ।