देहरादून : साल 2017 से स्कॉलरशिप को लेकर परेशान रहे बच्चों से जुडी खबर है. विधानसभा में समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य, शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक और हाइकोर्ट के एडवोकेट जनरल एसएन बाबुलकर के साथ ही फीस निर्धारण और एससी /एसटी छात्रों के साथ ही ओबीसी के छात्रों की स्कॉलरशिप बढ़ाने को लेकर गठित कमिटी की मीटिंग हुई.
विभागीय अधिकारियों को बच्चों के कैसे स्कॉलरशिप दी जा सके, क्या 2017 के स्कॉलरशिप पात्र स्टूडेंट्स अब भी पढ़ रहे है. उन बच्चों की पढ़ाई बीच में ही छूटी। इन तमाम बातों को लेकर मीटिंग में चर्चा हुई. अब 27 तारीख को प्राइवेट इंस्टिट्यूट संचालको को भी मीटिंग में बुलाया गया है.
दरअसल साल 2017 के बाद से स्कॉलरशिप न मिल पाने के बाद से स्टूडेंट्स काफी परेशान थे, जिनमें से कई स्टूडेंट्स की पढ़ाई बीच मे ही छूट गयी थी. अब ऐसे स्टूडेंट्स के लिए किस क्राइटएरिया के तहत बढ़ी हुई स्कॉलरशिप दी जाए, इसको लेकर सरकार ने एक कमिटी गठित की थी, जिसकी मीटिंग आज विधानसभा में हुई. मीटिंग में फैसला लिया गया कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से भी फ़ीस निर्धारित करने को लेकर बातचीत की जाएगी।
