देहरादून : प्रदेश के सैनिक कल्याण, औद्योगिक विकास, एमएसएमई एवं खादी ग्रामोद्योग मंत्री गणेश जोशी ने पहाड़ों की रानी मसूरी के लिए एरियल पैसेंजर रोपवे सिस्टम के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल (आईटीबीपी) की 1500 वर्ग मीटर भूमि को उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित किये जाने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर उनका धन्यवाद किया है। सड़क यातायात के अतिरिक्त भी पर्यटकों को मसूरी नगर तक सुगमता पूर्वक पहुंचाने हेतु अन्य यातायात साधनों की नितांत आवष्यकता के दृश्टिगत राज्य सरकार द्वारा देहरादून से मसूरी तक रोपवे के निमार्ण हेतु लम्बे समय से प्रयास किए जा रहे हैं।
12 मई 2021 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हवाई यात्री रोपवे प्रणाली विकसित करने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल (आईटीबीपी) की 1500 वर्ग मीटर भूमि को उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित करने को मंजूरी दी गई है। इससे राज्य सरकार द्वारा लम्बे समय से प्रस्तावित देहरादून और मसूरी के बीच हवाई यात्री, रोपवे प्रणाली (एरियल पैसेंजर रोपवे सिस्टम) के निर्माण का मार्ग सुगम हो गया है।
कुल 285 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाले इस रोपवे की लम्बाई करीब 6 किमी होगी। इस रोपवे की ढुलाई क्षमता दोनों दिशाओं से 1000 यात्री प्रति घंटा होगी। इससे देहरादून और मसूरी के बीच सड़क मार्ग पर यातायात लोड में भी कमी आएगी, परिणामस्वरूप सड़क दुर्घटनाओं तथा जाम से भी निजात मिलेगी। इसके अतिरिक्त, इस परियोजना से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में करीब 2000 लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। यह रोपवे पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र भी होगा जिससे राज्य पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार अवसरों का भी सृजन हो सकेगा।
उन्होनें यह भी लिखा है कि उत्तराखण्ड राज्य हेतु लगातार आधारभूत ढ़ाचे के विकास में अविस्मरणीय योगदान दिया जाता रहा है। कोविड महामारी के वर्तमान दौर में राज्य की आर्थिकी पर पड़ रहे दबाव तथा रोजगार संकुचन के समय में राज्य की आर्थिकी को बल देने वाली तथा रोजगार श्रृजन नई संभावना खोलने वाला यह बहुत ही सुखद तथा कर्णप्रिय समाचार है।
