देहरादून : 4 दिसम्बर से शुरू हो रहे उत्तराखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र को लेकर जहां तैयारियां चल रही है वहीं सत्र की कार्यवाही के दौरान अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर विधायकों के द्वारा 833 सवाल प्रश्नकाल के दौरान लगाएं गए हैं.
वहीं अगर विधायी कार्यां की बात करें तो अब तक 4 अध्यादेश और कई रिपोर्ट विधान सभा को सरकार से प्राप्त हो चुकी है, जो सदन की पटल पर रखी जाएंगी. 4 अध्यादेशों में उत्तराखंड मंत्री वेतन भत्ता और प्रकीण उपकरण संसोधन अध्यादेश 2019, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 संसोधन अध्यादेश 2019, उत्तर प्रदेश लोकसेवा शाररीक रूप से विकलांग स्वतंत्र सेनानिया के आश्रितों और पूर्व सौनिकों के लिए आरक्षण अधिनियम 1993 संसोधन अध्यादेश 2019, उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद संशोधन अध्यादेश 2019 पटल पर रखे जाएंगे.
वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की प्रत्यावेदन रिपोर्ट,उत्तराखंड विद्युत नियमांक आयोग की 2017 – 18 की वार्षिक रिपोर्ट,उत्तराखंड राज्य के खाद्यय आयोग की वार्षिक प्रत्यावेदन 2012 से 18 की रिपोर्ट भी सदन की पटल पर रखी जाएंगी।
