देहरादून : उत्तराखंड सरकार इन दिनों मेधावी बच्चों को टैबलेट बांट रही है। कुछ बच्चों के खाते में टैबलेट के लिए पैसा भी ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया गया है। यूपी सरकार भी लैपटॉप और बैठलेट बांट रही है। इस बीच सवाल उठे कि लैपटॉप और टैबलेट चलाने के लिए गरीब परिवारों के बच्चे प्रत्येक महीने इंटरनेट का खर्चा कैसे उठाएंगे।
इन बातों के सामने आने के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया कि जो बच्चे इंटरनेट का खर्च नहीं उठा पाएंगे, ऐसे बच्चों के नेट का खर्चा भी यूपी सरकार वहन करेगी। उत्तराखंड में भी कई मेधावी बच्चे गरीब परिवारों से आते हैं। ऐसे बच्चों के सामने इंटरनेट का खर्च ठाने का संकट है। यूपी सरकार के ऐलान से उत्तराखंड में भी सरकार पर इंटरनेट का खर्च उठाने का दबाव बनने लगा है।
कुल मिलाकर देखें तो यूपी सरकार ने उत्तराखंड सरकार को मुश्किल में डाल दिया है। अब देखना होगा कि क्या उत्तराखंड सरकार भी यूपी की तर्ज पर बच्चों के इंटरनेट का खर्चा उठाती है या नहीं? अगर सरकार यूपी की तर्ज पर फैसला लेती है, तो सरकार पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी पड़ेगा। चुनावी साल होने के चलते सरकार यह फैसला भी ले सकती है।
