जहां एक ओर प्रदेश में युवा रोजगार के लिए भटक रहा है। रोजगार के लिए प्रदेश में पलायन हो रहा है। तो वहीं दूसरी ओर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बुधवार को गैरसैंण बजट सत्र में खाली पड़े सरकारी पदों का आंकड़ा भी सामने आया तो जिसके बाद विपक्ष के तेवर और भी ज्यादा तल्ख नजर आए।
उत्तराखंड में सरकारी विभागों में 68 हजार से ज्यादा पद खाली
बेरोजगारी को लेकर विपक्ष लगातार तल्ख तेवर दिखा रहा है। इसी बीच गैरसैंण में बुधवार को बजट सत्र में खाली पड़े सरकारी पदों का आंकड़ा भी सामने आ गया।
जिसके बाद सरकार दावा कर रही है कि इन पदों पर भर्ती के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। जहां एक ओर प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश के सरकारी विभागों में इतने पद खाली होना कई सवाल उठा रहा है।
कई विभागों में लंबे समय से नहीं हुई भर्तियां
प्रदेश के कई सरकारी विभाग ऐसे हैं जहां पर लंबे समय से भर्तियां नहीं हुई हैं। राज्य के न्यायालयों में जजों के कुल 225 पद स्वीकृत हैं। जिनमें से 23 पद खाली हैं। इसके साथ ही समूह-ग के 1561 पदों में से 519 खाली हैं। समूह-घ के 917 में से 234 पद खाली पड़े हुए हैं। कुल मिलाकर प्रदेश में 2703 स्वीकृत पदों में से 776 पद खाली हैं।
विभागों में खाली हैं इतने पद
उद्यान विभाग- 1530
पुलिस विभाग- 2375
उच्च शिक्षा- 1650
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय- 1224
चिकित्सा शिक्षा- 3324
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग- 1747
श्रम तथा रोजगार-प्रशिक्षण- 1796
विद्यालयी शिक्षा (प्राथमिक)- 11418
विद्यालीय शिक्षा (माध्यमिक)- 8130
विद्यालीय शिक्षा (अकादमिक शोध व प्रशिक्षण)-1876
परिवार कल्याण- 2033
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य- 4021
मुख्य सिंचाई- 3268
लोक निर्माण विभाग- 3885
वन विभाग- 2734
