देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में निर्वाचन विभाग ने चाबुक चलाना शुरू कर दिया है। चार जनवरी से अभी तक निर्वाचन विभाग ने उत्तराखंड सरकार को भाजपा की शिकायत पर निशुल्क हवाई सेवा, राजकीय हेलीकॉप्टरों के इस्तेमाल समेत सात बिंदुओं पर नोटिस जारी कर जबाव मांगा गया है। इसके साथ ही दो विधायकों और दो पूर्व विधायकों समेत नगर पालिका के एक अधिशासी अधिकारी को नोटिस जारी किया गया है। इन सभी को बिना अनुमति के बैठक करने और विज्ञापन जारी करने के मामले में पक्ष रखने को कहा गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राधा रतूड़ी ने बताया कि भाजपा ने आचार संहिता लागू होने के बाद घोषणाएं करने, शिलान्यास करने, निशुल्क हवाई सेवाओं के जरिये मतदाताओं को प्रभावित करने, राजकीय हेलीकॉप्टरों के इस्तेमाल समेत सात बिंदुओं पर राज्य सरकार की शिकायत की थी। इस पर राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। इसके साथ ही उत्तरकाशी की गंगोत्री सीट के विधायक विजयपाल सजवाण को बिना अनुमति के सोशल मीडिया पर विज्ञापन जारी करने, हरिद्वार ग्रामीण के विधायक यतीश्वरानंद को बिना अनुमति लिए पंचायत घर में बैठक करने, पुरोला के पूर्व विधायक राजकुमार को बिना अनुमति पंचायत भवन में बैठक करने और रुड़की से पूर्व विधायक प्रदीप बतरा को बिना अनुमति विज्ञापन जारी करने के मामलों में शिकायत के आधार पर नोटिस जारी किए गए हैं। इनके अलावा उत्तरकाशी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को नगरपालिका भवन में बैठक किए जाने की शिकायत पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।