उत्तराखंड का पेयजल विभाग अपने कामों को लेकर हमेशा से ही चर्चा का विषय बना रहता है। ताजा मामला टिहरी के विकासखंड नरेंद्र नगर मुन्नी की रेती पपिंग पेयजल योजना से जुड़ा है। जिसके निर्माण के लिए दो बिड सिस्टम की तकनीकी निविदा विभाग द्वारा निकाली गई थी।
पेयजल विभाग का अजब-गजब कारनामा
बता दें योजना के लिए 14 करोड़ 36 लाख का बजट स्वीकृत किया था। समिति की बैठक का कार्यवृत्त हुआ तो टेंडर समिति की संस्तुति में केवल एक निविदादाता सकलानंद लखेड़ा की निविदा ही तकनीकी बिड में पास हो पाई। समिति ने फैसला लिया की उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के तहत नियम-20(16) के अंतर्गत यदि तकनीकी बिड में केवल एक निविदा प्राप्त होती है तो निविदा निरस्त कर दोबारा आमंत्रित किया जाए।
ये है पूरा मामला
सर्वसम्मति से निविदा निरस्त करने का फैसला लिया गया। समिति बैठक के मेंबर खुद उस समय के तत्कालीन मुख्य अभियंता एस सी पंत भी मौजूद थे। एस सी पंत की ओर से पांच दिन बाद कार्य समिति के इस निर्णय पर टिप्पणी की गई। जिसके बाद समिति के निर्णय के विरुद्ध जाकर इसको पास करने पर अपनी सहमति रखी। समिति का यह फैसला प्रबंध निदेशक को प्रेषित होना था। मगर प्रबंध निदेशक के रिटायरमेंट होने तक यह फाइल प्रेषित नहीं की गई।
ठीक सात दिन बाद एस सी पंत का प्रमोशन हो गया हुए वो खुद ही प्रबंध निदेशक के पद पर आ गए। जिसके बाद उन्होंने 21 जून को अपनी ही अतिरिक्त पूर्व टिप्पणी पर निविदा को पास करने की स्वीकृति दे डाली। जिसके बाद एक जुलाई को अधीक्षण अभियंता निर्माण मंडल को पत्र लिखकर वित्तीय बिड खोले जाने के संबंध में आगे की कार्रवाई करने के निर्देश दे डाले। पूरे मामले में नियमों को ताक में रखकर और अपने पद का दुरुपयोग कर अधिकारियों ने अपने पसंदीदा ठेकेदार को टेंडर स्वीकृत करवा डाला।
अपर सचिव ने दिए जांच के निर्देश
बता दें पूर्व में भी एस सी पंत बिना उच्च अधिकारियों के अनुमोदन के बिना निविदाओं को स्वीकृती देने के मामले पर चर्चाओं में रह चुके हैं। इस पूरे मामले में पेयजल सचिव अरविंद हयांकी ने अपर सचिव को इस प्रकरण की जांच करने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के लिए बता दें इस महीने ही एस सी पंत का रिटायरमेंट भी है। रिटायरमेंट से ठीक पहले मामले का प्रकाश में आने के बाद से पेयजल विभाग चर्चा का विषय बन हुआ है।
