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प्रदेश की सौर ऊर्जा नीति आएगी अगले महीने, कैबिनेट की बैठक में 2 मार्च को रखा जाएगा प्रस्ताव

प्रदेश में अगले महीने सौर ऊर्जा नीति आएगी। इसके लिए कैबिनेट की बैठक में 2 मार्च को रखा जाएगा प्रस्ताव रखा जाएगा। सौर ऊर्जा नीति को कैबिनेट से हरी झंडी मिलने के बाद यह प्रदेश में लागू हो जाएगी।इस नई पॉलिसी में युवाओं को रोजगार की भी गारंटी दी गई है।

अगले महीने आएगी प्रदेश की सौर उर्जा नीति

प्रदेश की सौर नीति अगले महीने आ सकती है। इसकी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कैबिनेट की बैठक में 2 मार्च को इस नीति को रखा जाएगा। सरकार के मुताबिक प्रदेश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 2000 मेगावाट तक की क्षमता है।

प्रत्येक क्षेत्र के लिए इतनी आंकी गई है क्षमता

इस नीति में बड़े प्रोजेक्ट के लिए 600 मेगावाट, आवासीय प्रोजेक्ट के लिए 250 मेगावाट, कॉमर्शियल व इंडस्ट्री प्रोजेक्ट के लिए 750 मेगावाट आंकी गई है। जबकि इंस्टीट्यूशंस के लिए 350 मेगावाट और एग्रीकल्चर के लिए 50 मेगावाट की क्षमता आंकी गई है। 

नई पॉलिसी में स्थानीय युवाओं के रोजगार की गारंटी

स्थानीय युवाओं को नई पॉलिसी में रोजगार की भी गारंटी दी गई है। इसके साथ ही इसमें कहा गया है कि जो भी सरकारी भूमि को लीज पर लेकर अपना सोलर प्रोजेक्ट लगाएगा, उसे 70 प्रतिशत स्थानीय युवाओं को रोजगार देना होगा। इस शर्त को उरेडा अपने टेंडर में जारी करेगा। 

Yogita Bisht

योगिता बिष्ट उत्तराखंड की युवा पत्रकार हैं और राजनीतिक और सामाजिक हलचलों पर पैनी नजर रखती हैंं। योगिता को डिजिटल मीडिया में कंटेंट क्रिएशन का खासा अनुभव है।
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