अनुपूरक बजट की खास बातें, यहां पढ़ें पूरी जानकारी

विधानसभा के मानसून सत्र में आज अनुपूरक बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने सदन में 11,321 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। इस दौरान वित्त मंत्री के साथ सीएम धामी भी मौजूद रहे।

वित्त मंत्री ने सदन में पेश किया अनुपूरक बजट

अनुपूरक बजट पेश होने पर वित्त मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने बताया कि सदन में आज 11,321 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया। जिसमें वित्तीय वर्ष 2023- 24 के लिए प्रथम अनुपूरक माँग के अन्तर्गत कुल बजट प्रावधान लगभग 11,321 करोड़ है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के योग्य नेतृत्व में विश्व बिरादरी में भारत का सम्मान बढ़ा है। चन्द्रयान सफल अभियान से हम शीर्ष देशों के पंक्ति में खड़े हो गए हैं। जी-20 के अध्यक्ष के नाते हमारे देश ने अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया है।

सरकार राजस्व अभिवृद्धि के लिए लगातार कर रही प्रयास

डॉ अग्रवाल ने कहा कि अनुपूरक बजट के लिए आवश्यक वित्त की व्यवस्था के लिए हमने गम्भीर प्रयास किये हैं। हम लगातार राजस्व अभिवृद्धि के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि हम अब तक बजट अनुमान का 34 प्रतिशत राजस्व प्राप्त कर चुके हैं।

राजस्व प्राप्ति के सम्बन्ध में ये उपलब्धि मुख्यत इसलिए है क्योंकि हमारी सरकार लगातार समीक्षा कर रही है। वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ मेरे द्वारा और मुख्यमंत्री द्वारा पहली बार व्यापक पैमाने पर समीक्षाएं की जा रही हैं।

अनुपूरक बजट की खास बातें

• 3530 करोड़ राजस्व और लगभग रुपये 7790 रुपया करोड़ पूंजीगत का प्रस्ताव है।
• सभी स्थानीय निकायों नगर निगम, नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायतों के विकास हेतु 157 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• केंद्रीय पोषित योजनाओं CSS के अंतर्गत लगभग तीन हज़ार करोड़ रूपए का प्रावधान है।
• नाबार्ड के अंतर्गत 286 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• राज्य पोषित योजनाओं के अंतर्गत 3200 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• भारत सरकार के अवस्थापना कार्यों के निर्माण हेतु 600 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• जल जीवन मिशन के अंतर्गत 765 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• आवास एवं शहरी विकास के अंतर्गत 321 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत 156 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• समग्र शिक्षा के अंतर्गत 128 करोड़ का प्रावधान है।
• हरिद्वार मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए 100 करोड़ का प्रावधान है।
• हरिद्वार पर्यटन नगरी विकसित करने के लिए 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• ऋषिकेश को योग नौकरी विकसित करने के लिए 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• सड़कों के अनुरक्षण के अंतर्गत 300 करोड़ का प्रावधान है।
• खाद्यान्न सब्सिडी के 284 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• आयुष्मान योजना के लिए बजट में 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• जोशीमठ आपदा प्रभावित क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए एक हज़ार करोड़ का प्रावधान था। लेकिन अब अनुपूरक बजट के माध्यम से 100 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है।
• गौ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आठ करोड़ और गौ सदन स्थापना के लिए पांच करोड़ का प्रावधान किया गया है।