नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट से बीसीसीआई को बड़ा झटका लगा है। लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों के खिलाफ दायर बीसीसीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार दोपहर अंतिम फैसला सुना दिया है। जस्टिस लोढ़ा कमेटी की ओर से बीसीसीआई में सुधारों को लेकर जो सिफारिशें की गई हैं उनमें से कई बीसीसीआई को मंजूर नहीं थीं। जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई थी। SC ने लोढ़ा कमेटी की कई सिफारिशें मंजूर कर दी है, मंत्री और सरकारी अधिकारी बीसीसीआई की गवर्निंग काउंसिल से नहीं जुड़ेंगे, गवर्निंग काउंसिल में CAG का एक सदस्य शामिल होगा, राज्यों में एक ज्यादा क्रिकेट एसोसिएशन होने पर सभी को एक-एक बार वोट करने का मौका दिया जाएगा, यानी रोटेशन प्रक्रिया लागू होगी, सट्टेबाजी पर संसद को कानून बनाने के लिए कहा गया, साथ ही यह भी तय करने के लिए कहा गया कि बीसीसीआई कैसे आरटीआई के दायरे में आए, विज्ञापन पॉलिसी का निर्णय बीसीसीआई खुद करे, सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा कमेटी की सिफारिश- टू प्लेयर्स एसोसिएशन को स्वीकार किया है, लोढ़ा कमेटी पुराने और नए प्रावधानों पर गौर करने के बाद 6 महीने में रिपोर्ट फाइल करेगी।