देहरादून: नगर निगम सीमा विस्तार के विरोध में गुरुवार को आइएसबीटी स्थित एक होटल में पंचायत जनप्रतिनिधियों की बैठक हुई। इसमें पूर्व काबीना मंत्री दिनेश अग्रवाल भी शामिल हुए। बैठक से मीडिया को दूर रखा गया और बैठक में लिए फैसलों की जानकारी भी नहीं दी गई।
सूत्रों के मुताबिक बैठक में सीमा विस्तार के विरोध में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर सहमति बनी है। दरअसल, नगर निगम के चुनाव अप्रैल 2018 में प्रस्तावित हैं तो त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव मई, 2019 में होने हैं। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि उन्हें जनता ने चुना है तो कार्यकाल पूरा होने से पहले सरकार कैसे हटा सकती है। गांव बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष घनश्याम पाल ने बताया कि बैठक में कई विकल्पों पर चर्चा हुई है। बैठक में कई प्रधान व अन्य जनप्रतिनिधि भी नहीं पहुंचे थे।
बता दें कि बुधवार को कैबिनेट ने शहर से सटे 60 गांवों को नगर निगम में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। पंचायत प्रतिनिधि पहले ही इसका विरोध कर चुके हैं। अब हाई कोर्ट में इस मामले को चुनौती दी जाएगी। इसके लिए पंचायत प्रतिनिधि अपने कार्यकाल को आधार बनाएंगे।
साथ ही पंचायतों की खुली बैठक में सीमा विस्तार के विरोध में पारित प्रस्तावों को भी न्यायालय के समक्ष रखेंगे। बैठक में जिला पंचायत सदस्य राजेश परमार, प्रधान राजेश कुमार, सुलेमान अंसारी, हरि दत्त भट्ट, भगवान सिंह आदि मौजूद रहे।