देहरादून: शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, लेकिन एक बड़ा निर्णय फीस एक्ट को लेकर लिया गया। तय किया गया कि प्राइवेट स्कूलों की फीस को नियंत्रित करने के लिए राज्य में जल्द फीस एक्ट बनेगा। इससे एक बात तो साफ है कि अगर एक्ट बना और उसका सही ढंग से पालन किया गया, तो आने वाले समय में निजी स्कूलों की मनमानी पर पूरी तरह रोक लग जाएगी।
फीस एक्ट निर्धारण और उसके सही क्रियान्वयन के लिए सभी 13 जिलों में समितियां बनाई जाएंग, जिनकी अध्यक्षता जिलों के डीएम होंगे। इस समिति में जिला शिक्षा अधिकारी और डीएम की ओर से एक-एक एआउंटेंट भी शामिल किये जाएंगे। समिति सभी स्कूलों का निरीक्षण करने के बाद उन स्कूलों में उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर ही फीस निर्धारित करेगी।
शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि जुलाई तक हर हाल में फीस एक्ट को कैबिनेट से पास करा लिया जाएगा। एक्ट के लिए आम लोगों से भी सुझाव लिए जाएंगे। सही मायनों में अगर जनता के सुझावों को फीस एक्ट में शामिल किया तो वह एक्ट काफी कारगर साबित होगा। एक्ट के उल्लंघन की स्थिति में कड़ी कार्रवाई का प्रावधान भी किया जाएगा।
