देहरादून : उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार ने प्रदेश की कैबिनेट बैठकों को करने का निर्णय एक कैबिनेट के तहत करने का निर्णय लिया है, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो गई है. माना जा रहा है त्रिवेंद्र कैबिनेट की जो भी अगली बैठक होगी, वह ई कैबिनेट के जरिए होगी.
कार्मिक सचिव राधा रतूड़ी का बयान
अपर कार्मिक सचिव राधा रतूड़ी का कहना है कि संभवत अगली कैबिनेट बैठक ई कैबिनेट बैठक के रूप में होगी. कार्मिक सचिव राधा रतूड़ी की मानें तो ई केबिनेट कराने को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है. यहां तक कि मंत्रियों के घर जाकर एनआईसी ने मंत्रियों को ई कैबिनेट कराने की ट्रेनिंग दी है जिससे सभी मंत्री अब ट्रेंड हो चुके हैं।
कागज और पर्यावरण बचाने की सरकार की पहल
आपको बता दें ई-कैबिनेट कराने के पीछे का मकसद कागज और पर्यावरण बचाने को लेकर है. जिसके जरिए कैबिनेट बैठक में हर मंत्री को कैबिनेट के फैसले का विवरण चर्चा के दौरान कागजों की बजाए लैपटॉप पर जानने को मिलेंगे, जिससे बड़ी मात्रा में कागज की बचत होगी।
सीएम का बयान
इस पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि हमारा मकसद जंगलों पर निर्भरता को कम करना है इसलिए कागज मुक्त कैबिनेट और कागज मुक्त सचिवालय बनाने पर हमारा फोकस है, जल्द ही कैबिनेट के जरिए हम इसे लागू भी कर देंगे।
उत्तराखंड की कैबिनेट बैठक ई कैबिनेट के जरिए कराने को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है. वहीं ई-कैबिनेट लागू होने से उत्तराखंड की कैबिनेट बैठकों में बड़ी मात्रा में कागज की बचत भी की जा सकेगी. ऐसे में देखना ही होगा आखिर सरकार की ये पहल कहां तक रंग लाती है और मंत्री-विधायक इसको कितना फॉलो करते हैं.
