देहरादून : मुख्यमंत्री के आदेश की अवहेलना करना सचिवालय में लोक निर्माण अनुभाग 1 को महंगा पड़ गया। जी हां 14 माह पहले मुख्यमंत्री ने सड़क निर्माण में लापरवाही बरतने के आरोप में एक अधीक्षण अभियंता और एक अधिशासी अभियंता को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिए थे, जिससे लोक निर्माण अनुभाग 1 के द्धारा अम्ल में नहीं लाया गया, जिसके बाद उत्तराखंड शासन ने पूरे अनुभाग को ही बदल दिया है। वहीं मुख्यसचिव का कहना है कि यह बाकियों के लिए एक संदेश है कि वह कार्यप्रणाली में सुधार लाएं। नवनियुक्त मुख्य सचिव ओम प्रकाश सिंह ने साथ ही एक आदेश जारी करते हुए सभी सचिवों को मंत्रियों के द्वारा बुलाई जाने वाली बैठकों में प्रतिभाग करने के निर्देश दिए हैं। आदेश में सचिवों को निर्देश दिए गए है कि अगर वह किसी कारण वश बैठक में शामिल नहीं हो पा रहे हैं तो वह उसकी जानकारी मंत्री को दे दे। ओम प्रकाश सिंह का कहना है ऐसा करने प्रदेश में परिवर्तन देखने को मिलेगा… क्योंकि कई बार बैठकों में सचिवों के शामिल न होने से समीक्षा नहीं हो पाती है।
