मोदी सरकार ने किसानों के लिए 7 बड़े फैसले लिए हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को जानकारी दी कि सरकार गठन के अभी 100 दिन पूरे नहीं हुए है और कई महत्तवपूर्ण फैसले सरकार ने लिए हैं। उन्होनें बताया कि केंद्रीयम मंत्रिमंडल ने 2 हजार 817 करोड़ रुपये के डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी है।
सरकार ने दी ये मंजूरी
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य, पोषण के फसल विज्ञान के लिए समर्पित 3 हजार 979 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी है।
टिकाऊ पशुधन स्वास्थ्य के लिए 1 हजार 702 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है। सरकार ने इसी के साथ बहुत अच्छे पायलट प्रोजेक्ट शुरु किए हैं। इनमें हमें सफलता मिली है।
डिजीटल कृषि मिशन
- बागवानी के विकास के लिए 860 करोड़ रुपये और कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए 1 हजार 202 करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी। आइये जानते हैं डिजीटल कृषि मिशन से किसानों को क्या सहूलियत मिलने वाली हैं।
- एग्री स्टैक किसान रजिस्ट्री गांव की भूमि मानचित्र रजिस्ट्री फसल बोई रजिस्ट्री
- कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली भू स्थानिक डेटा सूखा/बाढ़ निगरानी मौसम/उरग्रह डेटा भूजल/जल उपलब्धता डेटा फसल उपज और बीमा के लिए मॉडलिंग
- मृदा प्रोफाइल डिजिटल फसल अनुमान डिजिटल उपज मॉडलिंग फसल ऋण से जुड़े एआई, बिग जैसी आधुनिक तकनीकें
- डेटा खरीदारों से जुड़े मोबाइल पर अपडेट कृषि के लिए डीपीआई जो कि किसानों के जीवन में सुधार के लिए प्रौघोगिकी पर बल देता है। मोबाइल पर जानकारी मिलने से किसानों की जिंदगी में बदलाव आएगा। खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान अनुसंधान और शिक्षा पादप आनुवंशिक संसाधन प्रबंधन भोजन और चारे की फसल के लिए आनुवंशिक सुधार
- दलहनी एवं तिलहनी फसल में सुधार
- वाणिज्यिक फसलों में सुधार
- कीड़ों, रोगाणुओं, परागणकों आदि पुर अनुसंधान
- 2047 के लिए जलवायु को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा के लिए किसानों को तैयार करना।
