ममता बनर्जी ने बंगाल के भीतर पेगासस फोन हैकिंग कांड की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों न्यायमूर्ति एमबी लोकुर और न्यायमूर्ति ज्योतिर्मय भट्टाचार्य की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया है।
यह घोषणा उनके भतीजे और तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी के संभावित निगरानी सूची में आने के कुछ दिनों बाद हुई है। ममता ने कहा, ”पेगासस के माध्यम से न्यायपालिका और नागरिक समाज सहित सभी को निगरानी में रखा गया है। हमें उम्मीद थी कि संसद के दौरान केंद्र सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच करेगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।”
यह आरोपों की पहली औपचारिक जांच है कि इजरायल के एनएसओ समूह के एक भारतीय ग्राहक ने विपक्षी नेताओं, पत्रकारों, सिविल सेवा के अधिकारियों और यहां तक कि एक संवैधानिक प्राधिकरण के 300 से अधिक फोन को हैक करने के लिए स्पाइवेयर का इस्तेमाल किया।
बनर्जी ने सोमवार को कहा, “हैकिंग की जांच करने और यह पता लगाने के लिए कि यह कैसे किया जा रहा है, समिति का गठन किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि यह छोटा कदम दूसरों को जगाएगा। हम इसे जल्द से जल्द शुरू करना चाहते हैं। बंगाल के कई लोगों का फोन टैप किया गया है।”
