देहरादून- खबर की हेडलाइन पढ़कर आप को जिले के हाकिमों पर तरस आए कि कहां आईएएस अधिकारी और कहां शराब के ठेके। लेकिन सूबे की नई आबकारी नीति के तहत सूबे में जिलाधिकारियों को जिला आबकारी अधिकारी के साथ मिलकर शराब का कारोबार करना पड़ सकता है।
खबर है कि राज्य में नई आबकारी नीति के ड्राफ्ट के तहत अब आबकारी महकमे का राजस्व जिलेवार तय किया गया है। नए ड्राफ्ट के मुताबिक DM साहब, जिला आबकारी अधिकारी की सलाह पर शराब की दुकानों का राजस्व तय कर आवंटित करेंगे। वहीं पहाड़ी जिलों में शराब की दुकान कब खुलेगी और कब बंद होगी इसका समय भी तय करेंगे।
माना जा रहा है कि सूबे मे एक जून से लागू होने वाली नई आबकारी नीति का ड्राफ्ट इस हफ्ते होने वाली कैबिनेट मीटिंग में रखा जाएगा। जहां इस प्रस्ताव पर मुहर लगने की पूरी संभावना है।