हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस सरकार ने उत्तर प्रदेश योगी सरकार की तर्ज पर अहम फैसला लिया है। आज बुधवार को नई स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी तैयार की है। नई पॉलिसी के तहत अब हिमाचल प्रदेश में रेहड़ी, पटरी और होटल वालों को अपनी आईडी दिखानी होगी।
नई पॉलिसी में ये है शामिल
प्रदेश की सुक्खू सरकार ने कई शिकायतें आने के बाद आईडी कार्ड को अनिवार्य किए जाने का फैसला किया है। नई पॉलिसी के तहत खाने-पीने की चीज बेचने वालों को अब नेमप्लेट लगानी होगी। साथ ही आईडी कार्ड भी दिखाना होगा। हर तरह के वेंडर को अपना नाम फोटो दिखाना होगा। इन सभी का रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा। स्ट्रीट वेडिंग कमेटी की ओर से आईडी कार्ड जारी किए जाएंगे।
हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य का बयान
वहीं हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश में नई पॉलिसी बनाए जाने पर कहा, हमने शहरी विकास विभाग और नगर निगम के साथ अहम बैठक की। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हाइजेनिक फूड बेचा जाए, सभी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक फैसला लिया गया। खास तौर पर खाद्य पदार्थ बेचने वालों के लिए।
