पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग लंबे समय से उठ रही है। यह मांग उत्तराखंड में भी चुनाव के दौरान बड़ा मुद्दा रही। कर्मचारी संगठनों ने इसको लेकर खूब आंदोलन भी किए। यह आंदोलन देश के कई राज्यों में चला। उनमें राजस्थान भी शामिल है। राजस्थान से इसको लेकर बड़ी खबर आई है। सरकार ने योजना को फिर से लागू कर दिया है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में पेश किए बजट में कई बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी है, 2004 से रिटायर्ड होने वाले सरकारी कर्मचारियों को अगले साल से इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ ही इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना भी लागू की गई है। इससे शहरी क्षेत्रों के लोगों को 100 दिन का रोजगार मिलेगा। 800 करोड़ की यह योजना अगले साल से लागू होगी।
मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि 2022-23 में डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी रेट 10 फीसदी की जगह सिर्फ पांच फीसदी बढ़ाया जाएगा। उन्होंने चिरंजीवी योजना की सीमा पांच लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने का एलान भी किया है। अगले एक साल में सरकार एक लाख युवाओं को नौकरी देने के साथ 10 हजार होम गार्डस की भर्ती भी करेगी। ये होम गार्डस सरकारी कार्यालयों में तैनात किए जाएंगे।
