देहरादून: प्रदेश में अधिकारियों को अपनी आय का ब्योरा देना अनिवार्य किया गया है। बावजूद अब तक कई अधिकारियों ने अपनी आय का ब्योरा नहीं दिया है। अब सरकार ने इस पर सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। सरकार ने ब्योरा नहीं देने वाले 85 पीसीएस अफसरों को संपत्ति का ब्योरा देने का नोटिस जारी किया है।
सरकार ने पहले सभी अफसरों को 15 अक्तूबर तक संपत्ति का ब्योरा देना था। लेकिन, अफसरों ने विवरण उपलब्ध नहीं कराया। प्रदेश सरकार ने सभी लोकसेवकों के लिए संपत्ति का ब्योरा अनिवार्य किया है। इसके लिए ऑनलाइन ब्योरा प्रस्तुत करने की सुविधा भी है।
अफसर संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। इनकी ओर से संपत्ति का ब्योरा प्रदेश सरकार को उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। अब शासन ने इस पर कड़ा रुख अख्तियार किया है। प्रदेश के 156 पीसीएस अफसरों में 85 ने अंतिम तिथि गुजर जाने के बाद भी संपत्ति का ब्योरा उपलब्ध नहीं कराया।
