प्रदेश में लंबे समय से भू-कानून की मांग की जा रही हैै। बुधवार को राज्य आंदोलनकारियों ने भू-कानून की मांग को लेकर सीएम आवास कूच किया। जिस पर सीएम धामी की प्रतिक्रिया सामने आई है।
उत्तराखंड में सरकार लागू करेगी सशक्त भू-कानून
राज्य आंदोलनकारियों के साथ कई राजनीतिक दलों के द्वारा उत्तराखंड में सशक्त भू कानून और मूल निवास की अनिवार्यता को लेकर मुख्यमंत्री आवास कूच किया गया। जिसको लेकर राजनीतिक दलों की ओर से भी प्रतिक्रियाएं आई हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जहां तक भू कानून की बात है तो भू कानून को लेकर सरकार ने जनता से वादा किया है, कि सरकार सशक्त भू कानून प्रदेश में लागू करेगी।
भू-कानून को लेकर कमेटी ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट
सीएम धामी ने कहा कि भू-कानून को लेकर सरकार द्वारा कमेटी का गठन किया गया था। जिसकी रिपोर्ट आ गई है। अब इस रिपोर्ट पर निर्णय लिया जाना है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि जिन लोगों को ये मालूम नहीं है की नया भू कानून अभी विधानसभा से पास होगा।
उनके लिए वह जानकारी देना चाहते हैं कि सरकार के द्वारा जो कमेटी बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो चुकी है और अब सरकार विधानसभा में इसको लेकर कानून पास कराएगी और अभी कोई विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है।
प्रदेश में लागू होना चाहिए सशक्त भू-कानून – करन माहरा
जहां एक ओर प्रदेश में भू-कानून को लेकर बीजेपी कह रही है कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है तो वहीं विपक्ष भी इसके लिए राज्य आंदोलनकारियों का साथ दे रहा है।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा का कहना है कि सशक्त भू कानून प्रदेश में लागू होना चाहिए। इसके साथ ही मूल निवास को लेकर जो मांग है उसके तहत उत्तराखंड के लोगों को उनके अधिकार मिलने चाहिए।
