UKSSSC के पूर्व सचिव संतोष बडोनी को पेपर लीक प्रकरण के दौरान सस्पेंड किया गया था। लेकिन नौ माह बीतने के बाद भी शासन ये नहीं तय कर पाया कि उन्हें निलंबित आखिर क्यों किया था। नौ महीने बाद भी सचिवालय प्रशासन व कार्मिक विभाग मामले को एक दूसरे पर टालते दिख रहे हैं।
शासन नहीं तय कर पाया आरोप
पेपर लीक प्रकरण में सरकार ने पिछले साल दो सितंबर को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पूर्व सचिव रहे संतोष बडोनी को सस्पेंड किया था। आयोग ने बडोनी की जगह नई तैनाती कर दी थी। तब से लेकर अभी तक संतोष बडोनी सस्पेंड ही चल रहे हैं।
दोनों विभागों ने साधी चुप्पी
जानकारी के अनुसार सचिवालय प्रशासन की ओर से जानकारी लेने के लिए कार्मिक विभाग को पत्र भेजा गया। लेकिन अभी तक कार्मिक विभाग ने पत्र का कोई जवाब नहीं दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक सचिवालय प्रशासन कार्मिक विभाग को इसका रिमांइडर भी भेज चुका है। इसके बाद भी कार्मिक विभाग ने चुप्पी साधी हुई है।
जांच में नहीं मिला कोई आधार
सचिवालय प्रशासन ओर कार्मिक विभाग की इस हीलाहवाली के चलते एक अधिकारी सस्पेंड है। बता दें संतोष बडोनी की विजिलेंस ने भी जांच की थी। जांच रिपोर्ट जब शासन को भेजी गई तो शासन ने यह कहते हुए कार्रवाई करने से मना कर दिया था कि संतोष बडोनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के कोई पुख्ता आधार नहीं है।
