देहरादून: खाद्य मंत्री बंशीधर भगत की अध्यक्षता में विधानसभा स्थित सभा कक्ष खाद्य विभाग की विभागीय समीक्षा बैठक की गई। उन्होंने अधिकारियों को राज्य खाद्य योजना के तहत सस्ता गल्ला दुकानदारों का लाभांश 18 रुपये से बढा कर 50 रुपये प्रति कुन्तल किये जाने का तैयार प्रस्ताव को अगली कैबिनेट में रखने के निर्देश दिए हैं।
साथ ही मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना के अन्तर्गत उचित दर विक्रेताओं का लाभांश 18 रुपये प्रति कुंतल से बढ़ाकर 100 रुपये प्रति कुंतल किये जाने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में रखा जाएगा। उन्होंने परिवहन ठेकेदारों का बजट आवंटन दिवाली से पहले करने के निर्देश दिए हैं।
अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, रेगुलर के अन्तर्गत उचित दर विक्रेताओं के विगत वर्षाे का लाभाशं, परिवहन मद में शत-प्रतिशत बजट जनपदों को आबंटित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2020 के अन्तर्गत माह मई से नवम्बर 2020 तक वितरित मात्रा के उचित दर विक्रेताओं को लाभांश, परिवहन मद में प्रथम चरण में 23.44 करोड और उसके बाद 8 करोड व 15 करोड आवंटित कर दिया गया है। शत-प्रतिशत बजट का आवंटन जनपदों को कर दिया गया है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2021 के अन्तर्गत राशन विक्रेताओं के लाभांश, परिवहन मद में बजट का 14.09 करोड रुपये जनपदों को आवंटित कर दिया गया है। उचित दर विक्रेताओं के कोविड-19 के कारण मृत्यू की दशा में मुख्यमंत्री राहत कोष से दस लाख रुपये राहत राशि, सम्मान निधि के रूप में प्रस्ताव देने का निर्णय लिया गया है।
धान क्रय की समीक्षा के समय विभागीय अधिकारियों ने अवगत कराया कि वर्तमान में 692 क्रय केंद्र संचालित है। 13547 कृषकों से कुल 29, 3255 मिट्रिक टन का क्रय 28 अक्टूबर तक कर लिया गया है। भारी वर्षा कारण धान की फसल के प्रभावित होने की दृष्टि से भारत सरकार से मानकों में शिथिलीकरण करने का प्रस्ताव भेजा जायेगा। वर्तमान में बोरे की मात्रा पर्याप्त है और भारत सरकार से लगभग 500 करोड़ की सब्सीडी प्राप्त कर ली गई है।
