शिक्षकों की मांगों को लेकर शिक्षा महानिदेशक करेंगे बैठक, जल्द पूरी हो सकती है मांगे

33 सूत्रीय मांगों को लेकर शिक्षकों ने अपना आंदोलन तेज कर दिया है। प्रदेशभर में प्रभारी प्रधानचार्यों ने अपना पद छोड़ दिया है। जिसके कारण प्रदेश के आठ सौ से ज्यादा स्कूलों में कामकाज प्रभावित हो रहा है। इसके साथ ही खेल महाकुंभ भी इस से प्रभावित हो रहा है।

शिक्षकों के आंदोलन से स्कूलों में कामकाज प्रभावित

राजकीय शिक्षक संघ के द्वारा शिक्षकों की 33 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन जारी है। वहीं शिक्षकों के आंदोलन के रूख से अब कई सौ स्कूलों में कार्य बाधित हो गया है। क्योंकि शिक्षकों की मांगों को लेकर शिक्षक संघ के आवाहन पर प्रभारी प्रधानाचार्य की जिम्मेदारी संभाल रहे शिक्षकों के द्वारा प्रभारी प्रधानाचार्य की जिम्मेदारी वापस कर दी गयी है।

शिक्षकों की मांगों को लेकर शिक्षा महानिदेशक करेंगे बैठक

शिक्षकों के प्रभारी प्रधानाचार्य की जिम्मेदारी वापस करने के बाद से शिक्षा विभाग के सामने स्कूलों में प्रधानचार्य की जिम्मेदारी उठाने का का संकट नजर आ रहा है। इसके साथ ही खेल विभाग के द्वारा आयोजित हो रहे खेल महाकुंभ पर भी शिक्षकों की नाराजगी का असर दिख रहा है। जिस वजह से खेल महाकुंभ पर फिलहाल ब्रेक लग गया है।

शिक्षकों की मांगों को लेकर शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी गंभीर नजर आ रहे हैं। बता दें कि शिक्षकों की मांगों को लेकर शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी जल्द ही राजकीय शिक्षक संघ की पदाधिकारियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। जिसमें शिक्षा महानिदेशक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों वार्ता करेंगे और मांगों की समाधान की ओर बढ़ेंगे।

जल्द पूरी हो सकती हैं शिक्षकों की मांगे

शिक्षा महानिदेशक का कहना है शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर ट्रिब्यूनल कोर्ट के द्वारा जो रोक लगाई गई है उसको लेकर शिक्षा विभाग ट्रिब्यूनल कोर्ट में रोक हटाने को लेकर याचिका दायर करने जा रहा है। इसके साथ ही कई और मांगे शिक्षकों की जल्द पूरी होने वाली है।

छात्रों का हित सर्वोपरि – शिक्षा महानिदेशक

शिक्षा महानिदेशक कहना है कि शिक्षकों की मांगों की पूरी होने की प्रक्रिया जारी है फिर भी शिक्षक विरोध कर रहे हैं जो कि सही नहीं है। शिक्षक संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर समाधान की कोशिश के साथ विभाग के द्वारा किए जा रही प्रक्रिया से भी अवगत कराया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि छात्रों का हित सर्वोपरि है इसलिए सरकार और विभाग की कोशिश है कि छात्रों की हित किसी भी तरीके से प्रभावित न हो।