उत्तराखंड में भू-माफियाओं और सरकार की नीतियों को लेकर कांग्रेस ने देहरादून में बड़ा प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सचिवालय कूच कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही आरोप लगाया कि प्रदेश में भू-माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद हैं।
देहरादून में कांग्रेस का प्रदर्शन
प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता ने बड़ी संख्या में सचिवालय कूच किया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्रदेश में भू-माफिया सक्रिय हैं और सरकारी जमीनों के साथ-साथ आम लोगों की जमीनों पर भी कब्जे हो रहे हैं, लेकिन सरकार कार्रवाई करने के बजाय उन्हें संरक्षण दे रही । कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण प्रदेश की जनता परेशान है।
कांग्रेसपार्टी नेताओं ने कहा कि यदि सरकार ने भू-माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की और जनता से जुड़े मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया तो कांग्रेस सड़क से सदन तक आंदोलन को और तेज करेगी। विपक्ष ने राज्य में पिछले दस सालों के दौरान हुए भूमि आवंटनों, सरकारी भूमि के हस्तांतरणों, भूमि उपयोग परिवर्तन और विभिन्न भूमि घोटालों की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच की ।
कांग्रेस ने की उत्तराखंड में 10 साल के भूमि सौदों की जांच की मांग
कांग्रेस ने कहा कि पिछले कुछ सालों में राज्य में भूमि संबंधी अनेक ऐसे प्रकरण सामने आए हैं, जिन्होंने शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली और सरकारी संसाधनों के संरक्षण को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। वर्ष 2025 में हरिद्वार नगर निगम द्वारा की गई भूमि खरीद के मामले में उठे सवालों के बाद हुई जांच में अनियमितताओं की पुष्टि हुई। विपक्ष ने कहा कई अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई हुई। इस प्रकरण ने स्पष्ट कर दिया कि भूमि संबंधी मामलों में व्यापक स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है।
हरिद्वार से जॉर्ज एवरेस्ट तक भूमि मामलों की जांच कराए सरकार
प्रदेश अध्यक्ष अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि राज्य के विभिन्न जनपदों में निजी व्यक्तियों और विभिन्न सरकारी विभागों के नाम दर्ज बहुमूल्य भूमि के खुर्द-बुर्द होने, नियमों के विपरीत हस्तांतरण किए जाने और निजी हितों के लिए उपयोग किए जाने के अनेक मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि मसूरी स्थित जॉर्ज एवरेस्ट क्षेत्र की भूमि के आवंटन को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। डाकपत्थर क्षेत्र में जल विद्युत निगम की लगभग 180 एकड़ भूमि के हस्तांतरण का मामला भी विवादों में रहा है। नैनीताल +के रामगढ़ क्षेत्र में सरकारी भूमि को निजी हाथों में सौंपे जाने के आरोप भी व्यापक रूप से सामने आए हैं।
कांग्रेस ने सरकार से की ये मांग
- पिछले दस वर्षों में हुए सभी प्रमुख भूमि आवंटनों, खरीद-फरोख्त, भूमि हस्तांतरणों एवं भूमि उपयोग परिवर्तन की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए।
- विभिन्न विभागों की भूमि के हस्तांतरण एवं निजी संस्थाओं को किए गए आवंटनों की समीक्षा के लिए स्वतंत्र जांच आयोग गठित किया जाए।
- सरकारी भूमि पर हुए नियम-विरुद्ध कब्जों तथा संदिग्ध हस्तांतरणों की पहचान कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
- जांच पूरी होने तक विवादित भूमि आवंटनों एवं हस्तांतरणों पर रोक लगाने पर विचार किया जाए।
- राज्य की सामुदायिक, पंचायती एवं चरागाह भूमि के संरक्षण के लिए स्पष्ट एवं कठोर नीति बनाई जाए।
