कांग्रेसियों का तीन सूत्रीय मांग को लेकर सिंचाई विभाग में प्रदर्शन, जनता को साथ लेकर आंदोलन की दी चेतावनी

काशीपुर में कांग्रेसियों ने अपनी तीन सूत्रीय मांग को लेकर सिंचाई विभाग में धरना-प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों को लेकर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी आरके भारती को ज्ञापन भी सौंपा। कांग्रेसियों ने मांगे पूरी ना होने पर जनता को साथ लेकर आंदोलन करने की चेतावनी दी है।

कांग्रेसियों का तीन सूत्रीय मांग को लेकर सिंचाई विभाग में प्रदर्शन

कांग्रेस महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन व वार्ड नंबर 12 की पूर्व पार्षद रुबी सैफी और पूर्व पार्षद अब्दुल कादिर के नेतृत्व में नगर के समस्त कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने लक्ष्मीपुर पट्टी क्षेत्र के सैकड़ों लोगों की मांग को लेकर सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता की अनुपस्थिति में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी आरके भारती को ज्ञापन सौंप कर मांग की है।

उन्होंने मांग की है कि विभाग पिछले 17 वर्ष पहले बनी पुरानी पूर्णता क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कार्य नहीं कर रहा है। जिस वजह से वहां की लगभग पचास हजार की आबादी पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। हर रोज राहगीरों के लाखों रुपए के वाहन खराब हो चुके हैं। इसके साथ इस रोड पर लोगों के व्यापार बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है।

जल्द से जल्द हो लक्ष्मीपुर माइनर निर्माण का काम

कांग्रेसियों का कहना है कि सड़क पर गहरे-गरहे गड्ढे हो गए हैं। जिनसे धूल, मिट्टी का गुब्बार उड़ता रहता है और बरसात के मौसम में पानी भरा रहता है। उनका कहना है कि ये बहाना बनाया जाता है कि जब तक लक्ष्मीपुर माइनर का निर्माण नहीं होगा तब तक सड़क नहीं बना सकती। आज पूर्व पार्षद अब्दुल कादिर के अगुवाई में क्षेत्र के सैकड़ों लोग सिंचाई विभाग काशीपुर के कार्यालय पहुंचे। सिंचाई विभाग के एक्सईएन से जल्द से जल्द लक्ष्मीपुर माइनर निर्माण की मांग की। इसके साथ ही ढेला नदी में स्थाई पिचिंग बनाने की भी मांग की।

सड़क को बनाने में सभी विभाग कर रहे बहानेबाजी

अब्दुल कादिर का कहना है उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी इसकी शिकायत की है तथा लगातार नगर निगम को भी ज्ञापन दिए हैं परंतु इस सड़क को बनाने में सभी विभाग बहाने बाजी कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर टाल रहे हैं अब्दुल कादिर का कहना है कि यदि जल्द से जल्द लक्ष्मीपुर माइनर व लक्ष्मीपुर पट्टी मेन रोड के निर्माण के साथ ही ढेला नदी में पिचिंग का कार्य नहीं कराया जाता है तो वो जनता को साथ लेकर नगर निगम और सिंचाई विभाग के खिलाफ आंदोलन के लिए बाध्य होंगे जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी ।