हरिद्वार के जगजीतपुर स्थित नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज सरकार ने पीपीपी मोड पर संचालन के लिए दे दिया है। छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। बुधवार को छात्रों ने विरोध-प्रदर्शन किया था। अब कांग्रेस ने भी मेडिकल कॉलेज को पीपीपी मोड में देने पर सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने सरकार पर जमकर हमला बोला है।
मेडिकल कॉलेज को PPP मोड में देने पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा
कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने हरिद्वार मेडिकल कॉलेज को पीपीपी मोड में देने को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। धस्माना का कहना है कि जनता की कमाई से हरिद्वार का राज्यकीय मेडिकल कॉलेज राज्य की सरकार ने जो हजारों करोड़ रुपए लगाकर तैयार किया गया उसको पीपीपी मोड में दे दिया है।
ये क़लेज सरकार को PPP मोड में देना पड़ रहा है तो सरकार विफल
सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि राज्य में सरकार अगर हरिद्वार जैसे जिले में स्थित मेडिकल कॉलेज पीपीपी मोड में देना पड़ रहा है तो सरकार विफल है। उन्होंने कहा है कि इसको लेकर तर्क दिया गया है कि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। अगर हरिद्वार में आप जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर नहीं दे पा रहे हैं तो धन सिंह रावत का मंत्री के तौर पर क्या काम है ?
स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का मांगा इस्तीफा
धस्माना का कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत को इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से सवाल किया है कि जनता के हजारों करोड़ रुपए खर्च कर ये कॉलेज बनाया और अब किन शर्तों और हालातों में इसे पीपीपी मोड में शारदा यूनिवर्सिटी को दे दिया।
धस्माना का कहना है कि कांग्रेस को इससे आपत्ति है और हम इसे लेकर सड़क से लेकर सदन तक जाएंगे। इसके साथ ही जरूरत पड़ी तो न्यायालय में भी जाएंगे। उनका कहना है कि सरकार एक मेडिकल कॉलेज नहीं चला पा रही है तो क्या इन्हें सरकार चलने का अधिकार है।
शारदा विश्विद्यालय से हुए करार को निरस्त करने की मांग
धस्माना ने कहा कि हाल ही में अल्मोड़ा में एक बस दुर्घटना में तीन दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। तब वहां लोगों को प्राथमिक स्वस्थ्य केंद्र की बात तो दूर की कौड़ी थी। जिला अस्पताल में व हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में भी घायलों को उपचार नहीं मिला।
देरी से इलाज मिलने के कारण दो घायल यात्रियों की मौत एम्स ऋषिकेश में हुई। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस राज्य सरकार के इस फैसले का ना केवल प्रेस के माध्यम से बल्कि सड़क से सदन तक डट कर विरोध करेगी। उन्होंने राज्य सरकार से तत्काल शारदा विश्विद्यालय से हुए करार को निरस्त करने की मांग की।
