केंद सरकार ने मंगलवार को विकिपीडिया को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस प्लेटफॉर्म पर गलत जानकारी के बारे में मिली कई शिकायतों पर जारी किया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इंटरनेट इनसाइक्लोपीडिया को लिखे पत्र में सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि एडीटर्स के एक छोटे ग्रुप का कंटेंट पर जरुरी नियंत्रण है, जो संभावित रुप से इसकी नेचुरैलिटी को प्रभावित कर सकता है।
सरकार ने उठाया सवाल
सूत्रों से मिली मीडिया रिपोर्ट में जानकारी के अनुसार, सरकार ने सवाल उठाया है कि विकिपीडिया को मध्यस्थ के बजाय पब्लिशर के रुप में क्यों नहीं क्लासिफाइड किया जाना चाहिए? हालांकि इस मामले पर अभी तक न तो सरकार की ओर से और न ही विकिपीडिया की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने आया है। विकिपीडिया को फ्री ऑनलाइन इनसाइक्लोपीडिया रुप में जाना जाता है। वह वॉलंटियर्स को मुद्दों और नॉलेज के तमाम क्षेत्रों सहति विविध विषयों पर पेज बनाने और एडिट करने की इजाजत देता है।
गलत जानकारी और अपमानजनक सामाग्री का दावा
बता दें कि हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने विकिपीडिया को फटकार लगाई थी। समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा दायर एक मामले के दौरान भारत में संभावित प्रतिबंध की चेतावनी देने के लगभग दो महीने बाद सरकार का एक्शन सामने आया है। दावा किया गया है कि विकिपीडिया पेज में गलत जानकारी और अपमानजनक सामाग्री है।
1 नवंबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने विकिपीडिया के फ्री इनसाइक्लोपीडिया होने के दावे पर सवाल उठाया और इस बात पर जोर दिया कि एक पब्लिशर के बजाय एक मध्यस्थ के रुप में विकिपीडिया को अनुरोध किए जाने पर आवश्यक जानकारी प्रदान करनी चाहिए। दरअसल, विकिपीडिया को कथित पक्षपात और गलत जानकारी के लिए आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, खासकर अमेरिका राष्ट्रपति चुनावों के दौरान।
एलन मस्क ने लगाया आरोप
एक्स के मालिक एलन मस्क ने भी सार्वजनिक रुप से विकिपीडिया पर वामपंथी विचारधाराओं का समर्थन करने का आरोप लगाया। मस्क ने लोगों से विकिपीडिया को डोनेशन न देने की अपील की थी। उनका दावा है कि इस प्लेटफॉर्म को वामपंथी एक्टिविस्ट की ओर से कंट्रोल किया जाता है।
