देहरादून : उत्तराखंड विधानसभा में विशेष सत्र आहूत किया जाएगा, जिसमें एससी, एसटी आरक्षण को अगले 10 साल तक बढ़ाने के प्रस्ताव को पारित किया जाएगा, जिसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। इस विशेष सत्र का आयोजन 7 जनवरी को होगा। सचिव विधानसभा जगदीश चंद ने के अनुसार इस संबंध में राज्यसभा से विधानसभा को पत्र प्राप्त हुआ है। संविधान की धारा 334 में एससी और एसटी वर्ग को 10 साल के लिए आरक्षण का प्रावधान है। 10 साल पूरे होने के बाद से हर 10 साल में संविधान में संशोधन के जरिए इसे अगले 10 साल के लिए बढ़ाया जाता रहा है। आखिरी बार 2009 में विधेयक पारित हुआ था।
विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि 7 जनवरी को एक दिन का विशेष सत्र आहूत किया जा रहा है।श्री अग्रवाल ने बताया है कि केंद्र सरकार द्वारा संविधान में दी गई व्यवस्था के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए अगले 10 साल के लिए आरक्षण बढ़ाने की व्यवस्था की गई है इसे सभी राज्यों की विधानसभाओं से पारित कराया जाना जरूरी है।उन्होंने कहा कि इसीलिए एक दिन का विशेष सत्र उत्तराखंड विधान सभा मैं भी आहूत किया जा रहा है।
आरक्षण का प्रावधान 25 जनवरी 2020 को समाप्त हो रहा है। संसद में संशोधन विधेयक पारित करने के साथ ही राज्यों की विधानसभाएं भी प्रस्ताव पारित होता हैं। ऐसे में संसद के अंदर संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पास हो चुका है। ये विधानसभा से प्रस्ताव पारित होने हैं। उत्तराखंड विधानसभा में इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए विशेष सत्र 7 जनवरी को आहूत किया जाएगा।
